मुंबई : बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देणे, नवीन बेस्ट बसेस खरेदी यासाठी बेस्ट उपक्रमाला एकरकमी चार हजार कोटी रुपये द्यावे, अशी मागणी बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त यांना निवेदन दिल्यानंतर यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती सोनिया सेठी यांनी दिली. मार्च २०२७ पर्यंत मुंबईत दोन ते अडीच हजार भाडेतत्त्वावरील एसी बसगाड्या दाखल होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात सध्या २,७०० हून अधिक बसेस आहेत. बेस्ट बसेसने दररोज २५ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. बेस्टच्या ताफ्यात बसेसची संख्या अपुरी असल्याने प्रवाशांना बस थांब्यावर प्रतीक्षा करावी लागते. त्यातच बेस्टची आर्थिक स्थिती खालावत चालली असून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देणं, वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची देयके आदा करणे, नवीन बस खरेदी करणे यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे. मुंबई महापालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार दरमहा बेस्ट उपक्रमाला दरमहा ८३ कोटी ८३ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाने ३९४१.०७ कोटी इतक्या अनुदानाची मागणी केली होती. उपक्रमास बसच्या परिवर्तनासाठी येणारी मासिक तूट, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके आणि दैनंदिन वित्तीय कामकाज भागविण्यासाठी एक हजार कोटीची तरतूद पुरेशी नाही. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमास ३ हजार कोटींची मदत अनुदानापोटी करण्यात यावी, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी बेस्ट समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी माजी आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली होती.
आता विद्यमान महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे ४ हजार कोटींचे अनुदान एकरकमी द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
नॉन-फेअर रिव्हेन्यूचा प्रस्ताव लवकरच!
मुंबईत महसूल वाढीसाठी बेस्ट उपक्रमाकडे अनेक स्त्रोत आहेत. यासाठी बेस्ट उपक्रमाने प्रवासी उत्पन्नाव्यतिरिक्त (नॉन-फेअर रिव्हेन्यू) महसुलासाठी अन्य पर्याय निवडावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेस्ट उपक्रम महाव्यवस्थापकांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात एका कार्यक्रमात केली होती. यावर सध्या काम सुरू असल्याची माहिती बेस्ट महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी दिली. यामध्ये बेस्टच्या जागा भाड्याने देणे, होर्डिंग आदींमधून बेस्टला महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न असून लवकरच याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचे सोनिया सेठी यांनी सांगितले.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे घर खाली करण्यास मनाई
बेस्ट उपक्रमांत आपला सेवा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी यांना त्यांची उपक्रमाकडून देय असलेली संपूर्ण थकबाकी देण्यात येईपर्यंत त्यांना बेस्टच्या वसाहतीमधील राहत्या घरामधून खाली करून बाहेर काढण्यात येऊ नये. तसेच, त्यांच्याकडून पठाणी पद्धतीने थकीत घरभाडे, दंडात्मक रक्कम चक्राकार पद्धतीने वसूल करण्यात येऊ नये, असा सज्जड दम देत आणि तसे स्पष्ट निर्देश बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी मंगळवारी बेस्ट प्रशासनाला दिले.