नगरसेवकांना मिळणार अद्ययावत टॅब; मुंबई महापालिका सभागृहाचा कारभार डिजिटल 'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

नगरसेवकांना मिळणार अद्ययावत टॅब; मुंबई महापालिका सभागृहाचा कारभार डिजिटल

महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजानंतर आता सभागृह आणि विविध समित्यांचे कामकाजही पेपरलेस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेतील २२७ निवडून आलेले आणि १० नामनिर्देशित अशा एकूण २३७ नगरसेवकांना येत्या महिनाभरात टॅब देण्यात येणार आहेत.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा कारभार पेपर लेस करण्यावर पालिका प्रशासनाने भर दिला आहे. महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजानंतर आता सभागृह आणि विविध समित्यांचे कामकाजही पेपरलेस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेतील २२७ निवडून आलेले आणि १० नामनिर्देशित अशा एकूण २३७ नगरसेवकांना येत्या महिनाभरात टॅब देण्यात येणार आहेत. या टॅबद्वारे सभागृह आणि समित्यांच्या पटलावर मांडण्यात येणारे प्रस्ताव, विषयपत्रिका व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत.

पालिका बैठकीत विविध विषयांचे प्रस्ताव कागदी स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जातात. तसेच स्थायी समिती, शिक्षण समिती, सुधार समिती, १७ प्रभाग समित्या यांसह स्थापत्य शहर, स्थापत्य उपनगरे, महिला व बालकल्याण, विधी व महसूल, आरोग्य समित्यांमधील प्रस्तावही सदस्यांना पाठवले जातात.

कागदाचा खर्च आणि वेळेची बचत

सध्या शेकडो पानांच्या प्रस्तावांची छपाई करून ती नगरसेवकांच्या कार्यालयात किंवा घरी पाठविली जाते. यासाठी कागद, छपाई, वाहतूक आणि वितरणावर मोठा खर्च होतो. टॅबच्या माध्यमातून प्रस्ताव उपलब्ध झाल्यानंतर हा खर्च तसेच कागदाचा वापर कमी होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या पेपरलेस प्रशासनाच्या धोरणाला आणखी वेग मिळेल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Mumbai: नियम पाळले जात असल्याची खात्री करा! बांधकाम ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात पालिकेला निर्देश

Mumbai: जीएलएमआरसह तीन प्रकल्पांसाठी झाडांचा बळी; ११ झाडांचे पुनर्रोपण प्रस्तावित, नागरिकांना सात दिवसांत हरकती सूचना नोंदवा

ट्रम्प करतात मोदींना नियंत्रित; राहुल गांधींनी केला दावा, पुन्हा दिले चर्चेचे आव्हान

लासलगाव बाजार समितीत मक्याला दहा वर्षांतील उच्चांकी भाव; प्रतिक्विंटल ३ हजारांचा टप्पा पार!

दंड थकवणाऱ्यांना 'अभय'; दंडावर २० टक्के सवलत, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय