मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी कर्ज विविध स्तोत्रातून निधी उभारणीसाठी पर्यायाची चाचपणी पालिकेने सुरू केली आहे. यासाठी वित्तीय सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
मुंबई किनारी रस्ता (उत्तर) प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी जुळी बोगदे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे आधुनिकीकरण यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे पालिकेवरील बांधिलकीची रक्कम दोन लाख कोटींहून अधिक झाली आहे. त्यामुळे पारंपरिक उत्पन्न स्रोतांबरोबरच पर्यायी साधनांचा वापर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. निवड करण्यात येणारी संस्था पालिकेसाठी ‘कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ (सीआयपी) आणि ‘डेट मॅनेजमेंट पॉलिसी’ (डीएमपी) तयार करणार असून विविध वित्तीय साधनांद्वारे निधी उभारणीस मदत करणार आहे. संबंधित संस्था वित्तपुरवठ्याला पात्र प्रकल्पांची निवड, त्यांचे वित्तीय संरचनाकरण आणि स्पर्धात्मक दराने दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे.
अनुदान, सवलतीची कर्जे मिळवून देण्याची जबाबदारी
म्युनिसिपल बाँड्स, ग्रीन बाँड्स, सस्टेनेबिलिटी बाँड्स, सोशल बाँड्स आणि सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बाँड्स यांसारख्या साधनांद्वारे निधी उभारण्याबाबत तसचे कार्बन क्रेडिट्सची निर्मिती, प्रमाणन व त्यातून उत्पन्न मिळवण्याच्या संधी शोधणे तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदान, सवलतीची कर्जे आणि विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारीही या संस्थेकडे असेल.
पर्यायी निधी उभारणीचे प्रमुख स्रोत
म्युनिसिपल व ग्रीन बाँड्स
कार्बन क्रेडिट्स व हवामान वित्त
केंद्र व राज्य शासन अनुदान
कमी व्याजदराची विकास वित्त कर्जे
सस्टेनेबिलिटी आणि सोशल बाँड्स
मिश्रित (ब्लेंडेड) वित्तीय मॉडेल
महसूलवाढीसाठी नवीन उपाययोजना
सर्वंकष वित्तीय सल्ला आणि मार्गदर्शन
महापालिका प्रशासन सध्या बाँड्स जारी करण्यासह विविध वित्तीय व्यवहारांसाठी मर्चंट बँकर्स आणि इतर वित्तीय मध्यस्थांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे नव्याने नियुक्त होणारी संस्था या मध्यस्थांसोबत समन्वय साधत महापालिकेला सर्वंकष वित्तीय सल्ला आणि मार्गदर्शन देणार आहे.
दीर्घकालीन मार्ग अधिक मजबूत करणार
महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य शासन, विविध वित्तीय संस्था, देश-विदेशातील प्रतिनिधी मंडळे तसेच १५वा आणि १६वा वित्त आयोग यांच्यासोबतच्या बैठकींसाठी सादरीकरणे, माहितीपत्रके आणि धोरणात्मक टिपणे तयार करण्याचे कामही ही संस्था करणार आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेच्या भविष्यातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत निधी उभारणीचा मार्ग अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.