मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या व अखत्यारित असलेल्या उपनगरातील पदपथ व गटार बांधण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला आहे. पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला असून निधीच्या खर्चावर जिल्हाधिकारी यांची नजर असणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिकांना मुलभुत सोयीसुविधांचा विकास करण्याच्या कामांसाठी राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या मुंबई उपनगरात सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या मुंबई शहर उपनगरातील कामासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी ७५ टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा व २५ टक्के हिस्सा महानगरपालिकेचा असणार आहे. तसेच प्रकल्पाअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना प्रकल्प खर्चाच्या मर्यादेत सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली असल्याची खातरजमा संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करून घ्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
प्रत्येक कामाची रक्कम १० लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त किमतीस मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्प योजनेंतर्गत करण्यात येणारी कामे अन्य कोणत्याही योजनेतून अथवा स्वः उत्पन्नातून होत नाहीत याची खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करुन घ्यावी. शहरातील विकास गुंतवणुकीचा कामावरील प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला असून सदर प्राधान्यक्रमाप्रमाणे कामे अनुज्ञेय असल्याची खातरजमा करून घ्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
"ई-निविदा" अंतीचा प्रकल्प खर्च हा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या प्रकल्प खचपिक्षा कमी असल्यास, सदर कमी झालेल्या खर्चाच्या राज्य शासन हिस्स्याची रक्कम शासनास जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रकल्पाअंतर्गतची कामे विकास आराखड्याशी सुसंगत असल्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असणार आहे.