मुंबई : बोरिवलीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात पालिका प्रशासनाकडून झालेल्या दिरंगाईचे गंभीर पडसाद बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. अनधिकृत बांधकामे हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने महापालिका आयुक्तांना दंडाला सामोरे जावे लागल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
या प्रकाराला संबंधित अधिकाऱ्यांसह जबाबदार असलेल्या विधी विभागातील अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई केली, याचे लेखी उत्तर पुढील बैठकीत सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
स्थायी समिती सदस्य यशोधर फणसे यांनी अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये हरकतींचे मुद्दे उपस्थित झाल्यानंतर त्यांना उत्तर देणे बंधनकारक आहे की नाही, असा सवाल त्यांनी केला. पुढील बैठकीत उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले जाते; मात्र तीन-तीन महिने उत्तर मिळत नाही. प्रशासनाच्या काळात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी निविदा काढण्याची वेळ येत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
रोख रक्कम न देता टीडीआर
कस्तुरबा रोडवरील आरक्षित भूखंडावर इमारत उभी राहिली असून संबंधित जागेवर बेस्टसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. आरक्षित जागा मोकळी करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असताना त्याबाबत कार्यवाही होत नसल्याचे नाही. आरक्षित जागेच्या मोबदल्यात रोख रक्कम न देता टीडीआर दिला जात असल्याचे भाजपचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेसाठी नामुष्कीची बाब
यशवंत किल्लेदार यांनीही न्यायालयात महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात अपयश आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सहाय्यक आयुक्त, विधी विभाग आणि अभियंत्यांच्या पातळीवर झालेल्या चुका आयुक्तांच्या अंगलट येणे ही महापालिकेसाठी नामुष्कीची बाब असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करा!
न्यायालयाने तीन महिन्यांपूर्वीच अंतिम आदेश दिले असताना प्रशासनाने त्यानंतर काय कारवाई केली, असा सवाल प्रभाकर शिंदे यांनी केला. रात्री उशिरा न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता कोणालाही या प्रकरणाची माहिती नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. काही प्रशासकीय अधिकारी नगरसेवक आणि आयुक्तांचीही दिशाभूल करत असल्याचा शिंदे यांनी केला. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.