मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील सुमारे तीन लाख विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासन आणि समिती सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. ‘काळया यादी’त टाकलेल्या संस्थांना पुन्हा काम देणे, काही संस्थांकडे स्वयंपाकघराची सुविधाच नसणे, भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि अनुभव प्रमाणपत्रांची योग्य तपासणी न झाल्याच्या मुद्द्यावरून सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा आणि स्थायी समिती सदस्या राजेश्री शिरवडकर यांनी महिला बचत गटांना मध्यान्ह भोजनाचे काम देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्याची मागणी केली. मात्र, यापूर्वी ‘काळ्या यादी’तील संस्थांना पुन्हा काम देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘मुलांच्या जेवणाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड नको’, असे सांगत शिरवडकर यांनी काही संस्थांच्या तपासणीदरम्यान त्यांच्याकडे स्वयंपाकघराची सुविधाच नसल्याचे आढळून आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा संस्थांना काम कसे देण्यात आले, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
डॉ. सईदा खान यांनी काही संस्थांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीवर आक्षेप घेतला. संबंधित संस्थांचा करार किती कालावधीचा आहे, मुदतवाढ कोणत्या कारणासाठी देण्यात आली, अनुभव प्रमाणपत्रांची पडताळणी कशी करण्यात आली आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटीचे अहवाल काय आहेत, याची माहिती समितीसमोर सादर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
काँग्रेसचे गटनेते स्थायी समिती सदस्य अशरफ आझमी यांनी मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित करत शिक्षण विभागाकडे आलेल्या तक्रारींवर काय कारवाई करण्यात आली, असा सवाल केला.
सदस्या प्रीती साटम यांनीही विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भोजनातील कॅलरी आणि प्रथिनांचे प्रमाण तपासण्याची मागणी केली. मेनूमध्येही विविधता आणण्याची गरज असल्याचे सांगत केवळ खिचडीपुरता आहार मर्यादित न ठेवता अधिक पौष्टिक पर्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली.
सेंट्रल किचनचा पर्याय
स्वयंपाक करण्यासाठी सेंट्रल किचन मॉडेलचा पर्यायही चर्चेत आला. इस्कॉनसारख्या संस्थांच्या धर्तीवर सेंट्रल किचन उभारल्यास मोठ्या प्रमाणावर भोजन तयार करताना गुणवत्ता, स्वच्छता आणि पोषणमूल्यांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल, असा मुद्दा मांडण्यात आला. त्याचबरोबर महिला बचत गटांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची मागणी करण्यात आली.
गुणवत्तेशी तडजोड नाही - अविनाश ढाकणे
प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी काही संस्था चांगले काम करीत असल्याचे सांगितले. मात्र, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि पोषणयुक्त आहार देणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.