मुंबई : मुंबई पालिकेच्या मालकीच्या भाडेकरू मालमत्तांच्या पुनर्विकासातून आता महापालिकेच्या तिजोरीत अधिक महसूल जमा होणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांना मिळणाऱ्या ३ एफएसआय पलीकडील अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरल्यास त्यावर प्रीमियम आकारण्याचे नवे धोरण पालिकेने तयार केले असून त्यास सुधार समितीने मंजुरी दिली आहे. सभागृहाच्या अंतिम मंजुरीनंतर या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या भूखंडांवर सध्या सुमारे ४६ हजार ५६३ भाडेकरू आहेत. यामध्ये ४२ हजार ६० निवासी आणि ४ हजार ५०५ अनिवासी भाडेकरूंचा समावेश आहे. या मालमत्तांवरील अनेक इमारती ५० ते ६० वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्याने त्यांचा पुनर्विकास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यानुसार विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) २०३४ मधील विनियम ३३(७), ३३(७-अ), ३३(९) आणि ३३(२४) अंतर्गत विविध पुनर्विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत.

पालिकेच्या मालमत्तांच्या पुनर्विकासात आजपर्यंत विकासकांना ३ एफएसआयचा लाभ मिळत होता. मात्र, नियमांमधील सुधारणा आणि वाढीव प्रोत्साहनपर एफएसआयमुळे अनेक प्रकल्पांमध्ये विकासकांना अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध होत असले तरी त्याबदल्यात कोणताही महसूल मिळत नव्हता. परिणामी उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होत होता.

विकासकांना प्रीमियम भरावा लागणार

नव्या धोरणानुसार ३ एफएसआयपुढील अतिरिक्त एफएसआयसाठी विकासकांना प्रीमियम भरावा लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महसुलात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

२५ टक्के पुनर्विकास प्रकरणे प्रोत्साहनपर

विशेषतः ८ जुलै २०२१ आणि ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी करण्यात आलेल्या नियमबदलांमुळे प्रोत्साहनपर एफएसआयमध्ये ७५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. त्यामुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये महापालिकेला मिळणारे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र आणि भांडवली मूल्य लक्षणीयरीत्या कमी झाले, तर काही प्रकरणांमध्ये ते पूर्णपणे शून्यावर आले. सध्या सुमारे २५ टक्के पुनर्विकास प्रकरणे ही पूर्णतः प्रोत्साहनपर स्वरूपाची असून त्यातून महापालिकेला कोणताही महसूल प्राप्त होत नाही.

पुनर्विकसित इमारतींच्या प्रकल्पांमध्येही अशीच अट लागू

म्हाडा मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने पुनर्रचित केलेल्या २८८ इमारती तसेच पीएमजीपी योजनेअंतर्गत पुनर्विकसित ६६ इमारतींच्या प्रकल्पांमध्येही अशाच प्रकारची अट लागू आहे. ३ एफएसआयपेक्षा अधिक लाभ मिळणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये जमिनीच्या मूल्याच्या २५ टक्के समतूल्य निवासी सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याची अट घालण्यात येते. याच धर्तीवर पालिकेनेही स्वतःच्या मालमत्तांवरील पुनर्विकासातून महसूल वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)