मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कराची वसुली अधिक प्रभावी करण्यासाठी आता व्हॉट्सॲप बिझनेस आणि गुगल मेसेजेसच्या (आरसीएस) माध्यमातून मालमत्ताधारकांपर्यंत पोहोचण्याची तयारी करण्यात आली आहे. शहरातील सुमारे ११ लाख १८ हजार ९७१ मालमत्ताधारकांना वर्षातून चार वेळा करासंदर्भात संदेश पाठवण्यात येणार आहेत. यासाठी तीन वर्षांकरिता २ कोटी ३ लाख ३ हजार ५२९ रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. या कामासाठी विदर्भातील मे. विदर्भ इन्फोटेक प्रा. लि. या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाने यासाठी जेम (GeM) पोर्टलवर निविदा मागविल्या होत्या. या निविदा प्रक्रियेत विदर्भ इन्फोटेक, रुट मोबाईल लिमिटेड आणि स्थापत्य कन्सल्टंट इंडिया प्रा. लि. अशा तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला.
विदर्भ इन्फोटेकला कंत्राट
आर्थिक निविदेत विदर्भ इन्फोटेकने २ कोटी ८ लाख ९७ हजार ४२३ रुपये, स्थापत्य कन्सल्टंटने २ कोटी २८ लाख ३९ हजार ४५० रुपये, तर रुट मोबाईलने २ कोटी ५० लाख ४६ हजार ५७ रुपये असा दर सादर केला. त्यामुळे विदर्भ इन्फोटेकचा प्रस्ताव सर्वात कमी दराचा ठरला.
खर्च मूळ अंदाजापेक्षा जास्त
या कामासाठी महापालिकेने २ कोटी २ लाख ९५ हजार ६२३ रुपयांचा अंदाजित खर्च निश्चित केला होता. विदर्भ इन्फोटेकने सुरुवातीला सादर केलेला दर अंदाजित खर्चापेक्षा २.९७ टक्के अधिक होता. त्यामुळे कंपनीसोबत वाटाघाटी करण्यात आल्या. त्यानंतर कंपनीने ५ लाख ९३ हजार ८९४ रुपयांची कपात करण्याची तयारी दर्शवली. परिणामी, अंतिम कंत्राट रक्कम २ कोटी ३ लाख ३ हजार ५२९ रुपये निश्चित करण्यात आली. तरीही हा खर्च महापालिकेच्या मूळ अंदाजापेक्षा ७ हजार ९०६ रुपयांनी अधिक आहे.
शुक्रवारी स्थायी समितीत मांडणार
मालमत्ताधारकांना पाठवण्यात येणाऱ्या प्रत्येक संदेशासाठी ३५ पैसे अधिक जीएसटी असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. वर्षाला चार संदेश या प्रमाणात तीन वर्षांत प्रत्येक मालमत्ताधारकापर्यंत करासंदर्भातील माहिती पोहोचविण्याचे नियोजन आहे. संदेश पाठविल्यानंतर त्याचा अहवाल सादर केल्यावरच संबंधित देयक अदा केले जाणार आहे. हा प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडणार आहे.
११ लाखांहून अधिक जणांशी डिजिटल संपर्क
महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कंत्राटांमध्ये कोणत्या कंपन्यांना संधी मिळते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असते. आता मुंबईतील ११ लाखांहून अधिक मालमत्ताधारकांशी डिजिटल माध्यमातून संपर्क साधण्याची जबाबदारी विदर्भातील कंपनीकडे सोपवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.