मुंबई : मरोळ परिसरातील हॉटेल ग्रीन फॉरेस्टच्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईत विलंब केल्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या दोन निवृत्त अभियंत्यांच्या निवृत्तीवेतनातून दरमहा ३० टक्के रक्कम तीन वर्षांसाठी रोखून धरण्याची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
तत्कालीन पदनिर्देशित अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता सतीश यशवंत थत्ते आणि तत्कालीन सहाय्यक अभियंता धर्मेंद्र दानजी कंथारिया यांच्यावरील एकूण तीन आरोप पूर्णतः सिद्ध झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. के/पूर्व विभागातील प्रभाग क्रमांक ७५ मधील हॉटेल ग्रीन फॉरेस्टच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलम ३५१ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली होती.
संबंधित पक्षकाराने ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी उत्तर सादर केले. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी नियमांनुसार पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाची माहिती ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना मिळाली.
आता तीन वर्षांसाठी ३० टक्के रक्कम
प्रशासनाच्या कागदपत्रांनुसार, सुरुवातीला दोन्ही निवृत्त अभियंत्यांच्या निवृत्तीवेतनातून दरमहा ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी रोखून धरण्याचा निर्णय प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र, पुढील विचारविनिमयानंतर २९ जून २०२६ रोजी शिक्षेत बदल करून दरमहा ३० टक्के रक्कम तीन वर्षांसाठी रोखून धरण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.