मुंबई: चार वर्षांनंतर स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यानंतर स्थायी समितीत ५ ते ७५ लाखांच्या प्रस्तावावरून प्रत्येक बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र पुन्हा एकदा गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ११२ पैकी ९४ प्रस्ताव ५ ते ७५ लाखांचे असून मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रस्तावावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार फटकेबाजी होण्याची शक्यता असून प्रशासन विरुद्ध स्थायी समिती वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक सोमवारी, ९ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, शासनाने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्याने ही बैठक आता गुरुवारी, १२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या बैठकीच्या पटलावर एकूण ११२ प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. त्यापैकी १८ प्रस्ताव विविध विकासकामे, नियुक्त्या आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांशी संबंधित आहेत, तर उर्वरित ९४ प्रस्ताव हे विभाग कार्यालये आणि विविध विभागांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ७३ (३) अन्वये पाच ते ७५ लाख रुपयांपर्यंत केलेल्या खर्चाच्या कार्योत्तर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत.
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न
मात्र, आता पुन्हा एकदा तब्बल ९४ प्रस्ताव समितीच्या पटलावर आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीने यापूर्वी आक्षेप घेतलेला असताना हे प्रस्ताव पुन्हा कोणत्या निकषांवर स्वीकारण्यात आले,
तसेच विभागांनी केलेल्या खर्चाचे तपशील आणि त्याची आवश्यकता काय होती, याचा जाब सदस्य प्रशासनाला विचारू शकतात.
असे आहेत प्रस्ताव
प्रकल्पांसाठी उर्वरित १८ प्रस्तावांमध्ये अग्निशमन दलाच्या विविध ठिकाणी सौरऊर्जा पॅनेल बसवणे, पाणीपुरवठा व्यवस्थापन व सांडपाणी नियुक्त करणे, सल्लागार लोकमान्य टिळक रुग्णालयात ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी कामगार नेमणे, विधी विभागाचा आकृतिबंध, प्लाझ्मा तंत्रज्ञानावर आधारित कचरा विल्हेवाट प्रकल्प, भांडुप संकुल, आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागात बाह्य एलईडी भिंत उभारणे, मालमत्ता पत्रकावर महापालिकेचे नाव नोंदवण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करणे तसेच टाऊन हॉल आणि जिमखान्याशी संबंधित प्रस्तावांचा समावेश आहे.
आर्थिक नियंत्रणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
प्रस्तावांची संख्या ११२ असली तरी त्यातील बहुतांश प्रस्ताव हे आधी झालेल्या खर्चाच्या मंजुरीशी संबंधित आहेत. विकासकामांच्या निर्णयांपेक्षा कार्योत्तर मंजुरीच्या प्रस्तावांचा भरणा अधिक असल्याने स्थायी समितीच्या अधिकारांचा आणि आर्थिक नियंत्रणाच्या प्रक्रियेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. दिवाळीच्या काळात प्रस्तावांची ही मोठी माळ पटलावर आली असली तरी तिच्यातील बहुतांश फटाके आवाज न करता फुटणार की प्रशासनाला सदस्यांच्या प्रश्नांच्या फैरींना सामोरे जावे लागणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सदस्यांनी विचारला प्रशासनाला जाब
अशा प्रकारच्या प्रस्तावांमधून विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असल्याचा मुद्दा या आधी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला होता. खर्च केल्यानंतर मंजुरीसाठी प्रस्ताव आणण्याच्या या पद्धतीवर सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला होता. या खर्चाला आळा घालण्यासाठी स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडेही भूमिका मांडली होती. त्यानंतर अशा प्रस्तावांचा ओघ रोखण्याच्या दृष्टीने स्थायी समितीत भूमिका घेण्यात आली होती. परिणामी, महापालिका सचिव विभागाकडूनही हे प्रस्ताव स्वीकारले जात नसल्याचे चित्र होते.