Mumbai: २० ‌विभागांचा निधी दिवाबत्तीसाठी; रस्त्यांवरील दिवाबत्तीची ५४.८० कोटींची थकबाकी, चालू आर्थिक वर्षातील तरतूदही अपुरी 
मुंबई

Mumbai: २० ‌विभागांचा निधी दिवाबत्तीसाठी; रस्त्यांवरील दिवाबत्तीची ५४.८० कोटींची थकबाकी, चालू आर्थिक वर्षातील तरतूदही अपुरी

मुंबईकरांना रात्रीच्या वेळी सुरक्षितपणे प्रवास करता यावा, यासाठी रस्त्यांवर दिवाबत्तीची व्यवस्था केली जाते. मात्र या दिवाबत्तीच्या वीजबिलांची तब्बल ५४.८० कोटी रुपयांची थकबाकी महापालिकेकडे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.

Swapnil S

मुंबई : मुंबईकरांना रात्रीच्या वेळी सुरक्षितपणे प्रवास करता यावा, यासाठी रस्त्यांवर दिवाबत्तीची व्यवस्था केली जाते. मात्र या दिवाबत्तीच्या वीजबिलांची तब्बल ५४.८० कोटी रुपयांची थकबाकी महापालिकेकडे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. नोव्हेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ या पाच महिन्यांतील वीजबिलांचे अधिदान अद्याप झालेले नाही. ही थकबाकी चुकती करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने २० विभागांचा निधी वळता करुन ५४.८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. विशेष म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात तरतूद रक्कम अपुरी पडत असल्याची कबुली पालिकेने दिली आहे.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या मार्च महिन्यात दिवाबत्तीच्या वीजबिलांचे अधिदान व परिरक्षणाच्या कामांसाठी विद्युत खर्चासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू होती. मात्र, आर्थिक वर्ष संपुष्टात आल्याने हा निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. परिणामी, नोव्हेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीतील देयके प्रलंबित राहिल्याची कबुली पालिका प्रशासनाने दिली आहे. दरम्यान, रस्त्यावरील दिवाबत्तीच्या भाडेतत्त्वावरील भांडवली आणि परिरक्षण दरांमध्ये तीन वर्षांनंतर सुधारणा करण्यात आली होती. या सुधारित दरांना १ एप्रिल २०२५ रोजी प्रशासकांची मंजुरी मिळाली होती. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच्या देयकांचे अधिदान करण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरची पाच महिन्यांची बिले थकली आहेत.

निधी हस्तांतरणासाठी मंजुरी आवश्यक

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात प्रमुख अभियंता (रस्ते व वाहतूक) खात्यांतर्गत विद्युत खर्चासाठी २९०.२० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मागील आर्थिक वर्षातील थकबाकीचा भार आणि चालू वर्षातील खर्च लक्षात घेता ही तरतूद अपुरी पडत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ए, बी, डी, एफ, जी, के, पी, आर, एल, एम, एन, एस व टी यांसह विविध विभागांच्या कॉस्ट सेंटरमधील उपलब्ध निधीतून २० विभागांना निधी वर्ग करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये एल विभागासाठी ७.३६७१ कोटी, एस विभागासाठी ७.५८ कोटी, टी विभागासाठी ६.००५० कोटी, तर के/पश्चिम विभागासाठी ४.८० कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. निधी हस्तांतरणासाठी स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कामकाज ठप्प; संपात राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी

भटक्या कुत्र्यांवर उपाययोजना करा! न्यायालयाचे मुंबई महापालिकेला आदेश

Thane : 'बाळासाहेब असते, तर त्याच रात्री न्याय मिळाला असता'; कापूरबावडी पोलीस ठाण्याबाहेर बॅनर

ठाणे पोलीस आयुक्तांचे व्हॉट्सॲप खाते हॅक; स्टेट्सवर २० अश्लील चित्रफिती

दुष्काळाचे संकट गडद; आणखी चार तालुक्यांत दुष्काळ घोषित, राज्यात अन्य तालुक्यांचेही ग्राऊंड सर्वेक्षण होणार