मुंबई : सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्या झोपडीधारकांच्या वर्तनाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, वारंवार असा प्रकार करणाऱ्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले आहेत. यात वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या झोपडीधारकांचा कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाचा हक्क जप्त करण्यासारख्या उपायांचाही समावेश आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने विविध याचिकांवर सुनावणी करताना ही निरीक्षणे नोंदवली. यात कन्नमवार नगर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी असोसिएशन लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेचाही समावेश होता.
कांजूरमार्गच्या कचरा भरावभूमीजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधी, विषारी वायूंचे उत्सर्जन आणि आरोग्यविषयक धोक्यांचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा याचिकांमधून उपस्थित केला होता.
‘सरकारी जमीन किंवा खासगी मालमत्तेवर अतिक्रमण करून कायमस्वरूपी पर्यायी निवास मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला म्हणून संबंधितांना सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकण्याचा आणि ते विद्रूप करण्याचा परवाना मिळत नाही,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
‘दोनपेक्षा अधिक वेळा गुन्हा दाखल झाला किंवा दंड भरावा लागला, तर अशा झोपडीधारकांचा कायमस्वरूपी पर्यायी निवास मिळविण्याचा हक्क जप्त करण्यासाठी एसआरएने योग्य ती पावले उचलणे उचित ठरेल,’ असेही न्यायालयाने नमूद केले.
एसआरएचे ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांना उद्देशून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा बेशिस्त वर्तनामुळे इतर नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते. झोपडपट्टीत राहण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करून इतर नागरिकांच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरणात राहण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याची मुभा देता येणार नाही,’ असे खंडपीठाने बजावले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी अंधेरीतील के-पश्चिम विभागात कचऱ्याचे ढीग हटविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील देणारी प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयात सादर केली. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४२ टक्क्यांहून अधिक लोक झोपडपट्टीत राहतात. या भागांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबविताना पथकांना स्थानिकांकडून विरोध तसेच सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करावा लागतो, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
स्थानिक नागरिकांच्या संपर्कात लोकप्रतिनिधी असतात. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी नगरसेवकांची मदत घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. तसेच, कचरा व्यवस्थापनाच्या कामात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग कसा घेतला जात आहे, याबाबत अतिरिक्त मनपा आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील संकेत मोने यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) अलीकडेच मध्यरात्री केलेल्या पाहणीचा संदर्भ दिला.
झोपडीधारकांसाठी कायद्याचे राज्य नाही
झोपडीधारकांसाठी कायद्याचे राज्यच नाही. कुठेही कचरा टाका आणि अनधिकृत बांधकामावर कितीही मजले उभारा, अशा शब्दांत खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. आर्थिक दंड आकारूनही कोणताही परिणाम झालेला नाही. कठोर परिणामांची तरतूद केल्यावरच प्रतिबंधात्मक उपाय प्रभावी ठरू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.