मुंबई : मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याप्रकरणी वादाच्या भोंवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेता इम्रान खानला उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडेबाेल सुनावले.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ओसीआय कार्डधारकांचा देशाच्या अंतर्गत प्रकरणातील हस्तक्षेप जराही खपवून घेतला जाणार नाही, या देशात राहायचे असेल तर कायद्याच्या मर्यादेत राहावे लागले अशी तंबीच खंडपीठाने दिली. दरम्यान इम्रान खान याने माफीनामा सादर करून यापुढे कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याची हमी दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने देश सोडण्याच्या नोटिशीला हायकोर्टाने ७ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी तसेच एसआयआर प्रक्रियेतील गोंधळाप्रकरणी मुंबईत १० ऑक्टोबर रोजी निदर्शने करण्यात आली होती. या निदर्शनात अभिनेता इम्रान खान याने उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत तीव्र निदर्शने केली होती. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी इम्रान खान याला ताब्यात घेतले. इतकेच नव्हे तर त्याला देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसला त्याने आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर आज सोमवारी सुनावणी झाली.
प्रशासनाचा काय होता दावा
अमेरिकन नागरिक आणि ओसीआय कार्डधारक असलेल्या इम्रान खान यांचा देशातील अंतर्गत बाबींशी कोणताही संबंध नाही. एसआयआरमुळे त्यांच्या जीवनावर परिणाम होणार नाही. त्यांना मतदानाचा अधिकार किंवा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचाही अधिकार त्यांना नाही. ज्या गोष्टीशी दूरवर संबंध नाही, त्यासाठी आंदोलन कशाला, असा सवाल ही केला तसेच व्हिसा असलेल्या व्यक्तीलाही देशात प्रवेश नाकारणे प्रशासनावर अवलंबून असून खान यांना परत मायदेशी पाठवण्याचा पूर्ण अधिकार प्रशासनाला आहे, असा दावा केला.
नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही
प्रशासनाच्या दाव्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. एवढी वर्षे भारतात ओसीआय कार्डवर राहत असताना आजवर भारताच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही, असा सवाल उपस्थित करताना तुम्ही या देशात भारतीय नागरिकांसारखे वागू शकत नाही आणि ओसीआय कार्डधारक म्हणूनच राहायचे असेल तर रितसर हमीपत्र द्यावे लागेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. या पुढे अशा आंदोलनात सहभागी होणार नाही, हे मान्य करत पुढील सुनावणीला लेखी माफीनामा सादर करावा लागेल, अशी तंबी दिली.