मुंबई : बोरिवली पूर्वेच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात कुचराई केल्याप्रकरणी विधि अधिकारी कोमल पंजाबी आणि आर-मध्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रफुल्ल तांबे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी गुरुवारी दिली.
बोरिवलीत बस डेपोसाठी आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण आदेश देऊनही हटविण्यात न आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांसह अन्य अधिकाऱ्यांचे एक महिन्याचे वेतन रोखण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांवरील कारवाई मागे घेतली. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात नेमकी कोणत्या स्तरावर दिरंगाई झाली, तसेच कायदेशीर बाबी हाताळताना काही त्रुटी राहिल्या का, याची माहिती प्रशासन घेत आहे. आर-मध्य विभागाच्या हद्दीतील या बांधकामासंदर्भात सहाय्यक आयुक्त प्रफुल्ल तांबे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. पालिकेच्या विधि अधिकारी कोमल पंजाबी यांनाही नोटीस बजावण्या आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आयुक्तांना दिलासा!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयास दिली. त्यानुसार, न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक १ ते ३ मागे घेतले आहेत. या निर्णयानुसार, आयुक्तांचे मासिक वेतन रोखण्याचे आदेश न्यायालयाने मागे घेतले आहेत.