मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेंतर्गत जुन्या इमारतींमधील भाडेकरू व रहिवाशांना नवीन इमारतीत जागा देताना नोंदणी फी माफ करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांना मुंबईच्या क्लस्टर पुनर्विकासासाठी भरघोस आर्थिक सवलत देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ४०० चौरस फुटावरून ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांसाठी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशावरून, महसूल विभागाने १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी याबाबतच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुंबईतील लक्षावधी कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ होईल. शिवाय नवीन घराचे बांधकाम क्षेत्र २०० चौरस फूट वाढूनही नोंदणी फी होणार माफ केल्याने मुंबईच्या सर्वसामान्य नागरिकांवरील मोठा आर्थिक बोजा कमी होणार आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेंतर्गत रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना हक्काचे मोठे घर मिळावे यासाठी असलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक आहे.
जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना पुनर्विकासात मिळणाऱ्या वाढीव क्षेत्रावर बांधकाम दराने किंवा रेडीरेकनरच्या दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. मात्र, आता क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये पात्र भाडेकरूंना मिळणारे मूळ क्षेत्र, अतिरिक्त क्षेत्र आणि जास्तीचे बांधकाम क्षेत्र या सर्वांचे एकत्रित मूल्यांकन सवलतीच्या दरात (म्हणजेच भाड्याच्या ११२ पट किंवा लागू असलेल्याला कमी दरात) केले जाणार आहे.
असा होणार फायदा
महसूल विभागाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार,
१) लहान प्रकल्प (४००० चौ.मी. / १ एकर भूखंड) : जुनी पद्धतीनुसार यापूर्वी अतिरिक्त क्षेत्रावर पूर्ण दराने शुल्क आकारले जात असे, ज्यामुळे मुद्रांक शुल्क जास्त येत होते. नवीन निर्णय : वाढीव क्षेत्रासह (सुमारे ५१.९७५ चौ.मी.) सवलतीच्या दराने मूल्यांकन होईल.
विकासक, सोसायटीला थेट फायदा
एका प्रकल्पात विकासक/सोसायटीचे सुमारे २१ लाख १४ हजार रुपये वाचतील. २) मोठा प्रकल्प (५०,००० चौ.मी./५ हेक्टर भूखंड) : येथे पात्र सदनिकांची संख्या जास्त असल्याने फायद्याचे प्रमाणही प्रचंड आहे.
या निर्णयामुळे अशा मोठ्या क्लस्टर प्रकल्पात सुमारे ४ कोटी ३६ लाख रुपयांची मुद्रांक शुल्कात थेट बचत होईल.
क्लस्टर प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ च्या नियम क्र. ३३(९)(५)(i) नुसार क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये रहिवाशांना किमान ३५ चौ.मी. कार्पेट क्षेत्र देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय क्लस्टरच्या आकारमानानुसार १० टक्के ते ३५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त क्षेत्र आणि ३५ टक्के फंजिबल क्षेत्र (अधिकृत अतिरिक्त बांधकाम) मिळते. या सर्व वाढीव क्षेत्राला आता जुन्या जागेच्या बदल्यात मिळणारी जागा मानून, त्यावर नाममात्र दराने मूल्यांकन निश्चित केले जाईल. यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबईतील क्लस्टर प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.