मुंबई : हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्याच्या तपासातही गांभीर्य न दाखवणाऱ्या पोलीस आणि सरकारी पक्षावर सत्र न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढत गेल्या पाच वर्षांपासून हत्येचा खटल्यात तुरुंगात असलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर केला.

वाकोला येथे २१ जून २०१९ रोजी सुरेश हळदे या व्यक्तीची हत्या झाली होती. या प्रकरणी वाकोला पोलिसांनी आरोपी संदीप चौरसियाविरोधात गुन्हा नोंद केला होता. वाकोला पोलिसांनी तपास करून सप्टेंबर २०१९ मध्ये वांद्रे न्यायालयात आरोप पत्र सादर केले. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई सत्र न्यायालय ३० वे न्यायालय यांच्याकडे सुनावणीसाठी वर्ग केले होते. २०१९ पासून चौरासिया आर्थर रोड तुरुंगात कैद आहे. त्याने ॲड. मंगेश सौंदाळकर यांच्यामार्फत जामिनासाठी सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती.

तपासात अनेक त्रुटी

पोलिसांनी खटल्याच्या सुरुवातीला शवविच्छेदन अहवाल न्यायालयात सादर केला नाही. किंबहुना, गुन्ह्यात वापरलेला मुद्देमाल पोलीस ठाण्यातून गहाळ झाला व नंतर तो मिळाल्याचे दाखवण्यात आले. तसेच अद्याप महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खटला गेली पाच वर्षे रेंगाळला.

शवविच्छेदन अहवाल ठरला निर्णायक

आरोपीतर्फे बाजू मांडताना ॲड. मंगेश सौंदाळकर यांनी पोलीस तपासातील विविध त्रुटी निदर्शनाला आणल्या. ॲड. सौंदाळकर यांनी कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी केली. यावेळी त्यांना आरोपपत्रात शवविच्छेदन अहवाल पोलिसांनी जोडला नसल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर माहितीच्या आधाराखाली शवविच्छेदन अहवाल पत्राची मागणी केली. याचदरम्यान न्यायालयात स्वतंत्र अर्जही केला. त्यानंतर पोलिसांनी शवविच्छेदन अहवाल सादर केला. तो अहवाल जामीन अर्जाच्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण ठरला.