मुंबई : धारावी पुनर्विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलताना, महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देश संस्थेने अक्सा-मालवणी येथील पुनर्वसनासाठीच्या भूखंडासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे पर्यावरणीय संदर्भ अटींसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. या भूखंडावर धारावीतील पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होणार आहे.
या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा अद्याप मिळालेला नसला तरी, ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार १४० एकर जमीन या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याच्या आधारे पर्यावरणीय संदर्भ अटींसाठी केलेला अर्ज हा पर्यावरण मंजुरीच्या प्रक्रियेतील पहिला औपचारिक टप्पा मानला जातो. तज्ज्ञांच्या मते, सर्व आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी सहा ते सात महिने लागू शकतात.
या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या एका तज्ज्ञाने सांगितले की, “ही अट म्हणजे प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परीक्षणासाठीची पहिली पायरी आहे. यावरून प्रत्यक्ष आराखडा किंवा भूवापरास मंजुरी मिळेलच, असे नाही. यानंतर विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत सखोल तपासणी झाल्यावरच अंतिम मंजुरी दिली जाते.”
धारावी पुनर्विकास आराखड्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने एकूण ५४१.२ एकर जमीन प्रकल्पासाठी निश्चित केली आहे. त्यापैकी ६३.५१ एकर म्हणजे सुमारे १२ टक्के जमीन आधीच धारावी पुनर्विकास प्रकल्प व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केली आहे. धारावीतील जागेची मर्यादा लक्षात घेता, अक्सा-मालवणी सारख्या ३० किलोमीटरच्या परिसरातील भूखंडांचा वापर अपात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी करण्यात येत आहे.
इतर भूखंडांसाठीही लवकरच अशाच प्रकारचे प्रस्ताव सादर केले जाणार आहेत.