मुंबईत देशातील पहिला पादचारी प्रकल्प; महापालिका करणार आराखडा, सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर 'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

मुंबईत देशातील पहिला पादचारी प्रकल्प; महापालिका करणार आराखडा, सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर

मुंबईकरांना चालण्यासाठी सलग, जोडलेले आणि सर्वसमावेशक फुटपाथ उपलब्ध करून देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका भारताचा पहिला 'सिटी-वाईड मास्टर पेडेस्ट्रियन नेटवर्क प्लॅन' (शहरव्यापी पादचारी नेटवर्क आराखडा) तयार करत असल्याची माहिती महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.

Swapnil S

मुंबई : मुंबईकरांना चालण्यासाठी सलग, जोडलेले आणि सर्वसमावेशक फुटपाथ उपलब्ध करून देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका भारताचा पहिला 'सिटी-वाईड मास्टर पेडेस्ट्रियन नेटवर्क प्लॅन' (शहरव्यापी पादचारी नेटवर्क आराखडा) तयार करत असल्याची माहिती महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात २० मे रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नागरी संस्थेने म्हटले आहे की, हा आराखडा थ्रीडी सिटी मॉडेल, भौगोलिक माहिती प्रणाली मॅपिंग, उपग्रह चित्रण (सॅटेलाइट इमेजरी), लिडार सर्वेक्षण, ड्रोन मॅपिंग आणि विकास योजना डेटा यांच्या एकात्मिक वापरातून तयार केला जाईल.

या आराखड्यासाठी बीएमसीने आधीच वॉर्डनिहाय डेटा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये अस्तित्वात असलेले फुटपाथ, गायब असलेले दुवे फुटपाथ नसलेले रस्ते, अतिक्रमणे आणि अडथळे यांची माहिती गोळा करून एक सर्वसमावेशक डिजिटल डेटाबेस तयार केला जात आहे. थ्रीडी सिटी मॉडेलमुळे अधिकाऱ्यांना रस्ते, फुटपाथ, वाहतूक कॉरिडॉर आणि सार्वजनिक सुविधा एकाच व्यासपीठावर डिजिटल पद्धतीने पाहणे शक्य होणार आहे.

विशेष विभागाची स्थापना

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि देखरेखीसाठी बीएमसी आपल्या मुख्य अभियंता (रस्ते आणि वाहतूक) विभागांतर्गत एक विशेष संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करत आहे. हा विभाग डेटा संकलन, जीआयएस मॅपिंग आणि विविध पालिका विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे काम करेल.

पादचारी सुरक्षा आणि 'युनिव्हर्सल फूटपाथ पॉलिसी'च्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या एका जनहित याचिकेला उत्तर म्हणून बीएमसीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने अधिवक्ता सुनील अया यांच्या अर्जावर नोटीस जारी केली होती. या अर्जात पादचारी नेटवर्कचे जिओस्पेशिअल मॅपिंग करणे, फेरीवाल्यांचे फूटपाथ नियोजनात योग्य एकत्रीकरण करणे आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच मे २०२३ च्या युनिव्हर्सल फूटपाथ पॉलिसीनुसार मुंबईतील सर्व फूटपाथची डिजिटल यादी जाहीर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. जानेवारी २०२६ मध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसीला शहरातील ठरावीक फूटपाथचे ऑडिट करण्याचा सल्ला दिला होता. विशेषतः गर्दीच्या भागात, प्रत्येक वॉर्डातील किमान एक किलोमीटरच्या फूटपाथचे ऑडिट करावे, असे न्यायालयाने सुचवले होते.

शहरभर सलग फुटपाथ

मुंबईतील फुटपाथ सध्या अनेक ठिकाणी अचानक सुरू होतात आणि अचानक संपतात. बीएमसीने स्पष्ट केले की, या तुकड्या-तुकड्यांमधील फुटपाथच्या रचनेकडून आता एका वैज्ञानिक आणि शहरव्यापी पादचारी नियोजनाकडे वाटचाल करण्याचा या मोहिमेचा उद्देश आहे.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

'खेलो मुंबई' ॲपद्वारेच होणार नोंदणी; ॲडव्हान्स्ड स्मार्ट टर्फ धोरण लवकरच लागू; पालिका सभागृहाची मंजुरी

Ulhasnagar: घरे-दुकानांवरील 'रुंदीकरणाची टांगती तलवार' दूर होणार; ३६ ऐवजी २४ मीटरचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

माथेरानमध्ये साथीच्या आजारांचा उद्रेक; दररोज ३० ते ४० रुग्णांवर उपचार; तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी

कोळंबीसह ओल्या बोंबीलची आवक वाढली; मासळी बाजारात ग्राहकांची गर्दी; खवय्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण

आता जिल्हा रुग्णालयापर्यंत 'मानकांनुसार आरोग्यसेवा'; आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा निर्णय