मुंबई : मुंबईतील फुटपाथवर फेरीवाल्यांचा कब्जा, अतिक्रमण याचा डेटा गोळा करण्यात येणार आहे. यासाठी फुटपाथचे ऑडिट करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अपंग व्यक्तींसह मुंबईकरांना ये-जा करण्यासाठी फुटपाथ मोकळे आसावे यासाठी ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, पुढील तीन वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात येणार असून दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील अनेक पदपथांवर पालिकेने बोलार्ड्स उभारले आहेत. त्यातून दिव्यांग व्यक्तीची व्हीलचेअर जाऊ शकत नाही, असे निदर्शनास आणणारा दिव्यांग व्यक्ती करण शाह यांचा ई-मेल उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. जमशेद मिस्त्री यांनी मुख्य न्यायमूर्ती न्या. देवेंद्र उपाध्याय यांच्या निदर्शनास आणला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने 'सुओ मोटो' जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. 'दिव्यांग व्यक्तींचे व्हिलचेअरच जाऊ शकत नाही, अशाप्रकारे बोलार्ड्स उभारले असतील तर त्या पदपथांना अर्थच काय? पालिकेचे प्रशासन व अधिकारी इतके अनभिज्ञ कसे असू शकतात? अशा कामांबद्दल अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई व्हायला हवी', असा संताप मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ७ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत व्यक्त करत मुंबईतील पालिका, एमएमआरडीए, बीपीटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या अन्य प्रशासनांच्या ताब्यात असलेल्या रस्त्यांवरील पदपथ हे दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकस्नेही आहेत की नाहीत, यांच्या उपायांची माहिती मागितली आहे.
सखोल स्वच्छता अभियाना अंतर्गत बेकायदा फेरीवाले, पोस्टर्स, बॅनर्स, होडिॅग, बेवारस वाहने, पदपथ अतिक्रमण मुक्त करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर बेकायदा फेरीवाले, पोस्टर्स, बॅनर्स, होडिॅग यासह फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येत आहे. मुंबईतील फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी आता फुटपाथचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून फुटपाथवर फेरीवाला अथवा कुठल्या प्रकारचे अतिक्रमण झाले आहे का याचा संपूर्ण डेटा गोळा करण्यात येणार आहे. तसेच फुटपाथवर पादचाऱ्यांसह अपंग व्यक्तींना ये जा करताना कुठलाही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी फुटपाथच्या दोन्ही टोकाला चार बोलार्डस अर्थात स्टीलचे खांब लावण्यात आले आहेत. चार खांब लावण्यात आल्याने अपंगांना सायकल घेऊन जाताना अडचण होते. त्यामुळे चार खांबा मधील अंतर कमी करण्यासाठी दोनच खांब ठेवण्यात येणार असून अपंगांना सायकल ने आण करताना अडचण होणार नाही, हा मुख्य उद्देश असल्याचे महापालिकेच्या रस्ते नियोजन विभागाकडून सांगण्यात आले.
परिमंडळनिहाय एजन्सीची नियुक्ती!
फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी फुटपाथचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या ७ परिमंडळ निहाय स्वतंत्र एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ७ परिमंडळातील फुटपाथचा ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर मुंबई महापालिका पुढील अँक्शन प्लॅन तयार करणार असल्याचे पालिकेच्या रस्ते नियोजन विभागाकडून सांगण्यात आले.