मुंबई : अनेक वर्षांपासून शासकीय निवासस्थानाच्या प्रतीक्षेतील राज्य सरकारी अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना मुंबईत लवकरच ५०० नवीन घरे मिळणार आहेत. सेवा निवासस्थानाच्या प्रतीक्षा यादीवरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार सहा महिन्यांत घरांचे वितरण करण्यात येईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, पनवेल आदी भागातून मुंबईत नोकरीनिमित्त येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई आणि परिसरात शासकीय निवासस्थानांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना भाडेततत्त्वावर घर घेऊन राहावे लागते. परिणामी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक भार पडतो. शिवाय कार्यालय गाठण्यासाठी प्रवासाचा वेळ आणि खर्चही वाढतो. त्यामुळे मुंबईत सेवा निवासस्थान मिळविण्याकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कल आहे. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि उपलब्ध शासकीय घरे यांचा विचार करता सर्वच कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थान देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सन २०१५ पासून अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारी घराच्या प्रतिक्षेत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे देण्याच्या धोरणाला गती दिली आहे. त्याअंतर्गत वांद्रे शासकीय वसाहतीत १२५, घाटकोपर पूर्व भागात सुमारे १२०, तर पवईत २५६ घरे मिळणार आहेत.
पवईत आलिशान निवासस्थाने
पवईतील घरे न्यायालयाच्या आदेशाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ताब्यात आली होती. ही घरे आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. त्यातून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी २५६ घरे मिळतील. यातील प्रत्येकी १२८ घरे ही ४० आणि ८० चौरस मीटर आकाराची आहेत.
पाच हजार कर्मचाऱ्यांना सरकारी घरांची प्रतीक्षा
मुंबई आणि आसपास ६० हजार शासकीय निवासस्थाने आहेत. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत ती अपुरी आहे. पाच हजारांहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकारी २०१५ पासून शासकीय निवासस्थानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पूर्वी शासकीय निवासस्थाने मिळवण्यासाठी शिफारस पत्रांसह अनेक खटपटी कराव्या लागत होत्या. पण आता ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्याने वाटपात पारदर्शकता आली आहे. त्यामुळे ज्यांनी आधी अर्ज केला आहे, अशांना त्यांच्या पसंतीनुसार सेवा निवासस्थान दिले जाते, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.