कौटुंबिक हिंसाचार खटल्यात महिलेवर हिंसाचारच झाला नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित महिला आपल्या पतीकडून पोटगी मिळण्यास पात्र ठरत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खटल्यादरम्यान दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश एस. जी. मेहरे यांनी एका महिलेच्या याचिकेवर निकाल देताना स्पष्ट केले की, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणाऱ्या डीव्ही अॅक्ट २००५ मध्ये पत्नीचे पालनपोषण करण्यास नकार आणि दुर्लक्ष अशी तरतूद नाही. हाच मुद्दा सीआरपीसी संहितेच्या कलम १२५ मध्ये समाविष्ट आहे. पण, कौटुंबिक हिंसाचार आणि पत्नीकडे दुर्लक्ष, या बाबी तपासण्याच्या चाचण्या भिन्न आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात तर चाचण्या दिलेल्या नाहीत. यामुळे सीआरपीसी संहितेतील या संबंधीचे कलम आणि डीव्ही अधिनियमातील कलम यांची परस्परांशी तुलनाच केली जाऊ शकत नाही. कारण सीआरपीसी कलम १२५ मधील कौटुंबिक हिंसाचाराची संकल्पनाच वेगळी आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केले आहे.
न्यायाधीश म्हणाले की, खटल्यात महिलेने आपल्या पतीने पालनपोषणास नकार दिला किंवा दुर्लक्ष केले, असे कुठेही म्हटलेले नाही. यामुळे सत्र न्यायालयाने याबाबत निर्णय घेणे, हे अधिकार कक्षेच्या बाहेर आहे. एका महिलेने हा खटला प्रथम श्रेणी दंडाधिकाऱ्याकडे दाखल केला हेाता. तेव्हा या प्रकरणात कौटुंबिक हिंसाचार नसल्यामुळे पोटगीचा प्रश्नच येत नाही, अशी टिप्पणी करीत दंडाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण निकाली काढले होते. त्यानंतर संबंधित महिलेने सत्र न्यायालयात धाव घेतली हेाती. सत्र न्यायालयाने हे प्रकरण सीआरपीसी संहिता १२५ अंतर्गत विचारात घेऊन महिलेला पोटगी देण्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयाच्या या निकालास पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मेहरे यांनी डीव्ही अॅक्ट हा पुरक कायदा आहे. यामुळे कोणताही अन्य कायदा रद्द होत नाही. महिला दोन्ही कायद्यांतर्गत दाद मागू शकते, पण कौटुंबिक हिंसाचार आणि दुर्लक्ष या अंतर्गत पोटगी बहाल करणे सत्र न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेबाहेर आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.