Mumbai : आरोग्य समिती अध्यक्षांची झाडाझडती; केईएममध्ये रात्री दिली भेट 
मुंबई

Mumbai : आरोग्य समिती अध्यक्षांची झाडाझडती; केईएममध्ये रात्री दिली भेट

केईएम रुग्णालयातील रुग्णसेवेचा बोजवारा आणि प्रशासकीय अनागोंदी मध्यरात्री थेट समोर आली आहे. मुंबई महानगरपलिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी रुग्णालयाला गुरुवारी रात्री १२ वाजता अचानक भेट दिली. यावेळी आपत्कालीन विभागातील प्रचंड विलंब, डॉक्टरांची अनुपस्थिती आणि लोकप्रतिनिधींसह रुग्णांच्या नातेवाईकांशी केला जाणारा उद्धट संवाद आदी गंभीर बाबी त्यांना पाहायला मिळाल्या.

Swapnil S

मुंबई : केईएम रुग्णालयातील रुग्णसेवेचा बोजवारा आणि प्रशासकीय अनागोंदी मध्यरात्री थेट समोर आली आहे. मुंबई महानगरपलिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी रुग्णालयाला गुरुवारी रात्री १२ वाजता अचानक भेट दिली. यावेळी आपत्कालीन विभागातील प्रचंड विलंब, डॉक्टरांची अनुपस्थिती आणि लोकप्रतिनिधींसह रुग्णांच्या नातेवाईकांशी केला जाणारा उद्धट संवाद आदी गंभीर बाबी त्यांना पाहायला मिळाल्या. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी अध्यक्षांनी केली आहे.

एका रुग्णाला सकाळी ११ वाजता केईएम रुग्णालयाच्या कॅज्युअल्टी विभागात आणले गेले होते. मात्र, दहा तासांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर रात्री १०:३० वाजता त्याची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी हरिष भांदिर्गे यांनी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, रुग्णालयाच्या दूरध्वनीवरून ‘आरोग्य समिती अध्यक्ष असोत की इतर लोकप्रतिनिधी, कोणाचेही फोन स्वीकारायचे नाहीत आणि कोणतेही रेफरन्स घ्यायचे नाहीत,’ असा धक्कादायक प्रतिसाद देण्यात आला. लोकप्रतिनिधींशी असे वर्तन अशोभनीय असून रुग्णहिताला बाधा आणणारे आहे, असा थेट आरोप भांदिर्गे यांनी केला.

अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी स्वतः रात्री १२ वाजता रुग्णालयात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली, तेव्हा धक्कादायक वास्तव समोर आले. कॅज्युअल्टी विभागात रुग्णाची प्राथमिक तपासणी होण्यासाठीच दोन-दोन तास लागत होते.

उच्चस्तरीय चौकशी होणार

​सर्वसामान्य नागरिकांचा मनपा रुग्णालयांवर विश्वास असून वेळेत उपचार मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. असे सांगत हरिष भांदिर्गे यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले. त्यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर जबाबदारी निश्चित करा. तसेच आपत्कालीन विभागाच्या कार्यपद्धतीचे तातडीने पुनर्मूल्यांकन करावे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

मतदार म्हणून वगळले तरी नागरिकत्व कायम - सर्वोच्च न्यायालय

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना हटवण्याच्या विधेयकावरील संसदीय समितीचा अहवाल लांबणीवर

मतदार तपासणी मोहिमेला मुदतवाढ

कुटुंब वाढले! राणी बागेत चार 'बाळ पेंग्विन'; दोन नर, दोन मादी हंबोल्ट पेंग्विन पिल्लांचा जन्म; संख्या २१ वरून २५ वर

Nanded : दोन मुलांसह शिक्षकाची आत्महत्या; कार थेट गोदावरी नदीत, व्हॉट्सॲप स्टेटसमध्ये वरिष्ठांवर गंभीर आरोप