मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावरील लोकलमधून प्रवासी खाली पडण्याचे प्रमाण गंभीर आहे. प्रवाशांचा लोकल ट्रेनमधून पडून मृत्यू होणे चिंताजनक आहे. त्यामुळे लोकलला तातडीने स्वयंचलित दरवाजे बसवावेत, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली.
मुंब्रा येथे काही दिवसांपूर्वी दोन गाड्यांना घासून १३ प्रवासी खाली पडले होते. त्यात ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने ही तीव्र चिंता व्यक्त केली. जीवघेण्या अपघाताचे सत्र रोखण्यासाठी लोकलला लवकरात लवकर स्वयंचलित दरवाजे बसवा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
९ जून रोजी मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ सीएसएमटीच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल ट्रेनच्या दरवाजात लटकणारे १३ प्रवासी खाली पडले. त्यातील पाच प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने मुंब्रा येथील अपघाताच्या घटनेवर तीव्र चिंता व्यक्त करीत रेल्वे प्रशासनाला लोकलला लवकरात लवकर स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याची सूचना केली. तुम्ही जे काही उपाय केले आहेत ते पुरेसे नाहीत, असे दिसते. धावत्या गाड्यांमधून पडून प्रवासी मरत आहेत. दररोज सुमारे १० प्रवासी अपघातात मरतात. तुमच्या स्वतःच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होत आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे, अशी टिप्पणी न्या. मारणे यांनी सुनावणीवेळी केली.
आम्हाला फक्त एवढेच वाटते की, भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडू नये, असे मत मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांनी व्यक्त केले.
रेल्वेकडून बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी, वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत आणि ९ जूनच्या घटनेनंतर वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्तांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या अहवालाची वाट पाहत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अतिक्रमण रोखण्यासाठी ‘ट्रॅक डिव्हायडर’ बसवणे, फूटबोर्ड आणि प्लॅटफॉर्ममधील अंतर कमी करणे आणि प्लॅटफॉर्मवरील गर्दी कमी करण्यासाठी अन्न आणि पुस्तकांचे स्टॉल हटवणे आदी विविध उपाययोजनांकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तथापि खंडपीठाने त्यावर असमाधान व्यक्त केले आणि लवकरात लवकर लोकल ट्रेनना स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याची सूचना केली. त्यासाठी रेल्वेला मुदत देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.