कोल्हापुरातील ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ हे ईडीच्या छापेमारीनंतर चांगलेच अडचणीत आले होते. त्यांच्याविरोधात दाखल झालेली एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर आता त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्याविरुद्ध २४ एप्रिलपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, त्यांच्यावर आरोप करणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात न्यायालयीन चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता हे प्रकरण काय वळण घेणार? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला आहे की, 'हसन मुश्रीफ यांच्या प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसताना किरीट सोमय्यांना न्यायालयाच्या आदेशांची तसेच एफआयआरची प्रत सर्वात आधी कशी उपलब्ध झाली?' या प्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हसन मुश्रीफ यांच्यावर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून कारखान्यासाठी प्रलोभने दाखवून शेअर्स गोळा करत फसवणूक केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. या माध्यमातून हसन मुश्रीफ यांनी ४० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.