मुंबई : शहरातील एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या बाहेरील फूटपाथवर बेकायदेशीर उभारलेल्या पानटपरी स्टॉलची पाठराखण करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना दिले आहेत. संबंधित अनधिकृत स्टॉल तत्काळ हटवण्याचे आदेश देतानाच सहा वर्षांहून अधिक काळ त्या स्टॉलविरुद्ध कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश हायकोर्टान दिले आहेत.
निर्वाण गृहनिर्माण सोसायटीने दाखल केलेल्या याचिकेवर, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पालिकेने बेकायदेशीर स्टॉलचे पाडकाम केले होते. त्यानंतर पुन्हा तो स्टॉल त्याच जागेवर उभा करण्यात आला. कोणताही वैध परवाना वा परवानगीशिवाय स्टॉलचे बांधकाम उभारले गेल्याचा आरोप गृहनिर्माण सोसायटीने याचिकेतून केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
१७ जुलै २०२३ रोजीच्या तपासणी अहवालात बेकायदेशीर स्टॉल एका फूटपाथवर उभारला गेल्याचे म्हटले होते. त्या स्टॉलधारकाने आरोग्य आणि व्यापार हे दोन्ही परवाने मिळवले नव्हते, असे त्या तपासणी अहवालातून उघड झाले होते. याबाबत खंडपीठाने कठोर भूमिका घेताच पालिकेने स्टॉलवर कारवाई करणार असल्याची सारवासारव केली.
२३ जुलै २०२५ रोजी पालिका कायद्यांतर्गत स्टॉलधारकाला तो स्टॉल स्वेच्छेने हटवण्यासाठी ४८ तासांची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला कार्यवाहीचा अहवाल ४ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी २९ जुलैला निश्चित केली.
फूटपाथचा वापर खासगी फायद्यासाठी नाही
फूटपाथवरील अतिक्रमणावरून न्यायालयाने पालिका प्रशासन आणि अतिक्रमणकर्त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. फूटपाथ ही सार्वजनिक जागा आहे. ही जागा पादचाऱ्यांच्या वापरासाठी आहे. या जागेचा खासगी फायद्यासाठी वापर केला जाऊ शकत नाही, अशा बेकादेशीर स्टॉलला वीज कनेक्शन कसे दिले? पालिका अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी स्वतःहून कारवाई का केली नाही? असा प्रश्नांचा भडीमार न्यायालयाने केला. अशा अराजकतेला परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने पालिका आयुक्तांना वॉर्ड अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त व संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.