मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी कुलाबा कॉजवे येथील २५३ फेरीवाल्यांपैकी फक्त ८३ परवानाधारक फेरीवाले असल्याचे सांगितले. यानंतर कुलाबा येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उर्वरित १७० अनधिकृत फेरीवाल्यांना त्यांची बांधकामे, साहित्य आणि वस्तू ताबडतोब हटविण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. जर त्यांनी पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने पुष्टी करत फक्त ८३ फेरीवाले परवानाधारक आहेत, तर उर्वरित बेकायदेशीर आहेत. हे स्टॉल नॉन-हॉकिंग झोनमधील फूटपाथवर उभारले आहेत. यामुळे पादचाऱ्यांच्या हालचालींवर मर्यादा येतात. वाहनांच्या वाहतुकीमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावर चालावे लागते, ज्यामुळे त्यांना जीव मुठीत घेवून चालावे लागले. हे स्टॉल पार्किंग क्षेत्रांमध्येही अडथळा निर्माण करतात, ज्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होतो. हा निर्णय कुलाब्यातील रहिवाशांसाठी मोठा दिलासा आहे. असे मत माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी व्यक्त केले. तसेच बेकायदेशीर फेरीवाले त्यांची कायमस्वरूपी बांधकामे आणि वस्तू त्वरित काढून टाकतील. आणि पादचाऱ्यांना पदपथाचा वापर करता येईल. जर त्यांनी आदेशाचे पालन केले नाही तर,न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार महापालिकेने ते काढून टाकण्यासाठी कारवाई करावी, असे नार्वेकर म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकार आणि बीएमसीविरुद्ध कुलाबा कॉजवे टुरिझम हॉकर्स स्टॉल युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान आला.