ऊर्वी महाजनी / मुंबई : पोलीस महासंचालकांनी जारी केलेल्या निर्देश आणि परिपत्रकांचे उल्लंघन करणे हा केवळ 'सौम्य शिक्षेस' पात्र ठरणारा गुन्हा मानला जाऊ शकतो का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पालघरमधील डॉक्टरांवरील हल्ला प्रकरणात केस डायरीचे अयोग्य व्यवस्थापन केल्याप्रकरणी पालघर पोलीस अधीक्षकांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याला बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द करताना उपस्थित केला आहे.
न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला. या प्रकरणात न्यायालयाने तपासपत्रे थेट पोलीस महासंचालकांसमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले असताना, पोलीस अधीक्षकांनी स्वतःच शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करून तीन वेतनवाढी रोखण्याचा प्रस्ताव कसा काय मांडला, असा सवाल खंडपीठाने केला. महासंचालकांनी या त्रुटीची पाहणी करण्यापूर्वीच अशी शिक्षा प्रस्तावित करण्याचा पोलीस अधीक्षकांना अधिकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने महासंचालकांनाच यावर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयात सांगितले की, पोलीस अधीक्षकांनी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल तत्कालीन तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि तीन वेतनवाढ रोखण्याची शिफारस केली होती. तसेच, ही केस डायरी पोलीस महासंचालकांकडे पाठवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाने या कारवाईच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढले. "जर तुम्ही स्वतःच्या पोलीस महासंचालकांचा आदर करू शकत नसाल तर..." अशी चपराक लगावत न्यायालयाने केस डायरीच्या अनिवार्य देखभालीबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे अधोरेखित केले. पोलिसांनी केलेली ही कारवाई म्हणजे केवळ "डोळ्यात धूळफेक" असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले.
'ॲमिकस क्युरी' ॲड. अशोक मुंदरगी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयाने १८ सप्टेंबरपर्यंत केस डायरी महासंचालकांसमोर मांडण्याचे आणि तपास अधिकाऱ्यावर कारवाईचा निर्णय महासंचालकांनीच घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, पोलीस अधीक्षकांच्या नोटीसमध्ये न्यायालयाच्या या आदेशाचा किंवा महासंचालकांच्या परिपत्रकाचा कोणताही उल्लेख नव्हता.