मुंबई : बॉम्बे हायकोर्टाने सोमवारी वंचित बहुजन आघाडी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी ‘गॅस सिलिंडर’ हे चिन्ह मुक्त म्हणून राखून ठेवण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका होती.
वंचित बहुजन आघाडीने लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका ‘गॅस सिलिंडर’ या चिन्हावर लढवल्या होत्या. कारण हे चिन्ह भारतीय निवडणूक आयोगाने पक्षासाठी राखीव केले होते. मात्र डिसेंबर २०२५ च्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने हे चिन्ह देण्यास नकार दिला आहे.
आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय मनमानी आणि अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद केला. २०१९ मध्ये नोंदणी झालेल्या पक्षाला महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अद्यापपर्यंत स्पर्धा करण्याची संधीच मिळालेली नाही, कारण २०१७ नंतर अशा कोणत्याही निवडणुका झालेल्या नाहीत.
निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ वकील सचिंद्र शेट्ये यांनी सांगितले की केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे नियम राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक नसून, पक्षाने दिलासा मिळवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे जावे लागेल.
वंचित बहुजन आघाडीने प्रतिवाद केला की, या अर्थाने प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे स्वतंत्रपणे चिन्हासाठी अर्ज करावा लागेल. ‘या तर्काने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आम्हाला जिल्हा परिषदेकडे, आणि इतर संस्थांसाठी तदनुसार जावे लागेल… त्याऐवजी राज्य निवडणूक आयोग आम्हाला हे चिन्ह देऊ शकते,’ असा युक्तिवाद वंचितच्यावतीने करण्यात आला. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मात्र फेटाळली.
महाराष्ट्र राज्य पक्ष नोंदणी व निवडणूक चिन्ह आदेशानुसार, नोंदणीकृत पण अप्रमाणित पक्षाला पूर्वीच्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत किमान ५% जागा -किंवा ५% पेक्षा एकही जागा कमी असल्यास किमान एक जागा मिळाल्यासच मुक्त चिन्ह राखीव मिळू शकते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या दीर्घकाळ चाललेल्या निवडणूक विलंबामुळे ही अट पूर्ण करणे अशक्य ठरले असताना, आम्हाला तिचा दंड भोगावा कसा लागू शकतो, असा सवाल वंचितने केला.
याचिकेत राज्य निवडणूक आयोगाच्या १६ ऑक्टोबरच्या पत्रव्यवहारालाही आव्हान देण्यात आले होते. त्यात निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फतच चिन्हांचे वाटप ठरवले जाईल, असे नमूद होते. तसेच भविष्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी ‘गॅस सिलिंडर’ चिन्ह पक्षासाठीच राखीव ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली होती.