मुंबई : जोगेश्वरीतील रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पात १८ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ७२०० झोपडीधारकांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. प्रकल्पासाठी माफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या विकासकांच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयाने सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीचा २० एप्रिलचा आदेश कायम ठेवला असून सरकारला वित्तीय संस्थेची माफी योजना रद्द करून नव्याने टेंडर काढण्याची शिफारस मान्य करण्याचा अधिकार दिला आहे.
जोगेश्वरी पूर्वेकडील ३५ सोसायट्या मिळून ७२०० झोपडीधारकांचा प्रकल्प २० ऑगस्ट २००९ रोजी ओमकार ग्रुपला दिला होता. यासाठी येस बँकने ७८० कोटींचे कर्ज दिले. २०१८ पासून बांधकाम ठप्प आहे. अनेक झोपड्या पाडल्या; पण फक्त १०७ कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले. उर्वरित कुटुंबे बेघर आहेत. बिल्डरने झोपडीधारकांचे संक्रमण भाडे देणे बंद केले. तब्बल ९० कोटी थकले आहेत. येस बँकेने कर्ज बुडीत झाल्याने १६ डिसेंबर २०२२ रोजी हे कर्ज जेसी फ्लॉवर्सला विकले.
विकासकांच्या याचिका फेटाळल्या
एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी ओमकार बिल्डरला हटवून जेसी फ्लॉवर्सला मान्यता दिली. या सर्व प्रक्रियेत भाडे थकीत झाले होते. या प्रकरणी विकासक आणि झोपडीधारकांची बाजू ऐकून घेत विकासकांच्या याचिका फेटाळल्या. सरकारने एजीआरसीच्या शिफारसीवर बाजू ऐकून तातडीने निर्णय घ्यावा आणि झोपडीधारकांचे ९० कोटींचे थकीत भाडे जमा असलेल्या बँक गॅरंटीमधून द्यावे, असे आदेश दिल्यामुळे झोपडीधारकांना दिलासा मिळाला.