मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावर सोमवारी अनेक प्रवाशांचा मृत्यू झाल्यानंतर नऊ वर्षांपूर्वी तज्ज्ञ समितीने तयार केलेल्या आणि अद्याप अंमलात न आलेल्या ₹२१,००० कोटींच्या उपनगरी रेल्वे सुधारणा आराखड्याकडे (मेकओव्हर) पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. उपनगरी रेल्वे मार्गावरील स्फोटक परिस्थितीबाबत तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात यापूर्वीच इशारा दिला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने उपनगरी रेल्वे मार्गांवरील अपघातांचे सत्र सुरूच आहे.

या अहवालात उपनगरी रेल्वे व्यवस्था आपल्या क्षमतेच्या ४०० पट अधिक ताणाखाली सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते आणि जर काही उपाययोजना न केल्यास २०३० पर्यंत ही परिस्थिती "स्फोटक" होईल, असा इशारा दिला होता, असे ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन’चे संचालक व नागरी हक्क कार्यकर्ते बी. एन. कुमार यांनी निदर्शनास आणले आहे.

"लोकांना वेळेत ऑफिस गाठायचे भय आणि पुढची गाडी वेळेवर येईल की नाही याबाबत अनिश्चितता यामुळे त्यांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. म्हणूनच लोक कसाही प्रवास करण्यास प्रवृत्त होतात," असे कुमार यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना केलेल्या अपीलमध्ये म्हटले आहे.

‘मुंबई उपनगरी रेल्वे प्रणालीतील अपघाती मृत्यूंच्या वाढत्या प्रवृत्तीचा आढावा’ हा अहवाल सध्या मध्य रेल्वेच्या कपाटात धूळ खात पडून आहे आणि दररोज प्रवाशांचा ट्रॅकवर मृत्यू होत आहे. प्रवाशांना जनावरांपेक्षाही वाईट परिस्थितीत प्रवास करावा लागत आहे, अशी टीका कुमार यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या सार्वजनिक तक्रार पोर्टलवर केली आहे. उपनगरी रेल्वेवरील वाढती लोकसंख्या व पुढील गाडी वेळेवर येईल की नाही याबाबतची अनिश्चितता हे अतिगर्दी व अपघाताचे एक मुख्य कारण आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

उपनगरांमध्ये "लूप सिस्टीम"ची शिफारस

गर्दीच्या वेळेत टर्मिनल स्थानकांवर रॅक उपलब्ध न होणे आणि स्थानिक गाड्यांसाठी "स्टॅब्लिंग लाइन" (स्थायी रेषा) किंवा पार्किंगची कमतरता यामुळे रेल्वे यंत्रणेवर गंभीर ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, तज्ज्ञ समितीने एक महत्त्वाची शिफारस केली होती, ती म्हणजे "लूप सिस्टीम" तयार करणे. त्यामध्ये टर्मिनसला पोहोचलेली गाडी पुढे जाऊन "यू टर्न" घेऊन वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर जाऊ शकते, जेणेकरून ती परतीच्या दिशेने प्रवास सुरू करू शकेल.

सध्या मात्र, एकाच प्लॅटफॉर्मवर दुसरी ट्रेन आणण्यासाठी आधीची ट्रेन मागे घेऊन शिडी बदलावी लागते, यामुळे मागोमाग ट्रेनची रांग लागते आणि ट्रॅकवरील गर्दी वाढते. ही प्रक्रिया रेल्वेसाठी मोठी अडचण बनली आहे. सीएसएमटी स्थानकावरील विस्तारित भूभागात "लूप सिस्टीम" भूमिगत पद्धतीने उभारणे शक्य होते, असेही कुमार यांनी स्पष्ट केले.

प्रस्तावित उपाययोजना आणि लाभ

अहवालात धीम्या मार्गावरील वाहतूक भूमिगत करून "अप" आणि "डाऊन" लाईनमध्ये लूप तयार करण्याची शिफारस होती. पनवेलसाठीची सेवा कर्जत आणि रोहापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव होता. या उपाययोजना सीएसएमटी, ठाणे, कल्याण, कर्जत आणि कसारा येथे अंमलात आणल्यास धीम्या मार्गावर तत्काळ २०% अतिरिक्त गाड्या सुरू करता येतील.

‘मिशन मुंबई लोकल’ आणि तत्कालीन परिस्थिती

२०१५ मध्ये रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या आदेशानुसार मध्य रेल्वेने ही समिती स्थापन केली होती. कारण त्याच सुमारास भावेश नकाते या तरुणाचा प्रवासादरम्यान मृत्यू झाला होता आणि त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. यानंतर २०१६ मध्ये कुमार यांनी ‘मिशन मुंबई लोकल’ मोहीम सुरू केली. त्यावेळी दररोज सरासरी १० लोकांचा मृत्यू केवळ मध्य रेल्वेच्या ट्रॅकवर होत होता.

२१,००० कोटींच्या आराखड्यातील उपाययोजना

-१५० नवीन लोकल रॅक खरेदी

-नवीन ‘स्टॅब्लिंग लाईन्स’चे बांधकाम

-‘ट्रॅक फेन्सिंग’ करणे

-रोड ओव्हर ब्रिजेस

-आपत्ती व्यवस्थापन योजना

-२०१५ पर्यंत सीएसएमटी स्थानकावर रोज ४६५, ठाण्यावर ३९५, पनवेलवर २७४, कल्याणवर १९४ आणि वाशीवर १८१ गाड्या थांबत होत्या. ही कोंडी सुटावी म्हणून ४० मीटर x ४०० मीटरचे अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म ६ मीटर उंचीवर उभारण्याची शिफारस करण्यात आली होती.