मुंबई : रखडलेले प्रकल्प पूर्ण व्हावा, ग्राहकांच्या हितासाठी रखडलेल्या प्रकल्पांना ‘महारेरा’कडून मुदतवाढ देण्यात येते. रखडलेल्या प्रकल्पांना काही अटींसापेक्ष मुदतवाढ दिली जाते. परंतु परवानगी देताना तक्रारदारांचे सर्व हक्क सुरक्षित अबाधित राहतात. त्याचा स्पष्ट उल्लेख मुदतवाढीच्या आदेशात आवर्जून केला जातो, अशी माहिती महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी दिली.
कुठल्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाला महारेराकडून प्रकल्प पूर्ततेसाठी मुदतवाढ दिली जात असली तरी त्या प्रकल्पातील ग्राहकांचे हक्क अबाधितच राहतात. प्रकल्प पूर्ततेसाठी मुदतवाढ दिली जात असून प्रकल्प पूर्ततेच्या नवीन तारखेपर्यंत त्या प्रकल्पातील ग्राहकांचे हक्क स्थगित होत नाहीत. तसेच मुदतवाढ दिलेल्या प्रकल्पातील ग्राहकांना वेळेत ताबा मिळाला नाही तर तक्रारदार ‘महारेरा’कडे नियमानुसार दाद मागू शकतात. तसेच हा प्रकल्प एक वर्षात पूर्ण होऊ शकला नाही आणि संबंधित विकासक ५१ टक्के पेक्षा जास्त रहिवाश्यांच्या संमतीने आणखी काही कालावधीसाठी मुदतवाढ मागत असेल, तरी अशा परिस्थितीतही या घर खरेदीदारांचे हक्क अबाधित राहतात, असेही ते म्हणाले.
प्रकल्प एक वर्षापेक्षा जास्त रखडला, विकासकाला ५१ टक्के रहिवाशांची संमती मिळविण्यात यश येत नाही.