मुंबई : पदोन्नती प्रक्रियेत अन्याय झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. याचिकाकर्त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कनिष्ठ सहकाऱ्याला दिलेली मुख्य महाव्यवस्थापक पदाची पदोन्नती न्यायालयाने रद्द केली. दोन वेगवेगळ्या स्तरांवरील पदांची तुलना एकाच मापदंडाने करणे अन्यायकारक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचवेळी याचिकाकर्त्या अधिकाऱ्याला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुख्य महाव्यवस्थापक पदावर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्ते राजेंद्र पांडे हे २०१४ पासून महावितरणमध्ये 'महाव्यवस्थापक' म्हणून कार्यरत होते. त्यांचे सहकारी त्यांच्यापेक्षा ५ वर्षांनी कनिष्ठ असूनही २०२२ मध्ये त्यांची 'मुख्य महाव्यवस्थापक' पदावर पदोन्नती करण्यात आली होती. पांडे यांनी संबंधित पदोन्नतीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रशासनाने पदोन्नतीसाठी मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल तपासले होते.
मात्र, ५ वर्षांपैकी काही काळ प्रतिवादी अधिकारी खालच्या पदावर कार्यरत होते, तर पांडे आधीपासूनच वरिष्ठ पदावर होते. त्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोदक यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. सुधारित श्रेणीनुसार पांडे हे पदोन्नतीसाठी पात्र ठरत असल्याने ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला. याचिकाकर्ते राजेंद्र पांडे यांना ३० नोव्हेंबर २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने 'मुख्य महाव्यवस्थापक' पदी नियुक्त करावे आणि त्यांना सर्व संबंधित लाभ द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.