मनोज रामकृष्णन/ शेफाली परब-पंडित/मुंबई

बृहन्मुंबई महापालिकेच्या वतीने बांद डोंगर येथे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणाऱ्या प्रकल्पाविरोधात आज मनोरी आणि आसपासच्या गावांतील शेकडो रहिवाशांनी मनोरी फेरी जेट्टीजवळ एकत्र येत आंदोलन केले.

या प्रकल्पामुळे किनारपट्टीचे विद्रुपीकरण होण्याची तसेच प्रकल्पातून सोडण्यात येणाऱ्या क्षारयुक्त पाण्यामुळे (ब्राइन) स्थानिक मासेमारी व्यवसायाला धोका निर्माण होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. गेल्या काही दिवसांत डोंगरावर वाढलेली खजुराची झाडे तोडण्यात आल्याचा आरोपही रहिवाशांनी केला.

मुंबईतील पाणीटंचाई दूर करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून २०२१-२२ मध्ये या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. गोरेगाव येथील रहिवासी आणि धारावी बेट बचाव समितीच्या सदस्या लॉर्डेस डिसोझा यांनी सांगितले की, यापूर्वी प्रकल्पाच्या जागेवर भरावाचे साहित्य आणण्यात आले होते, त्यावेळीही रहिवाशांनी आंदोलन केले होते.

त्यावेळी आदित्य ठाकरे पर्यावरणमंत्री होते. कोविड महामारीनंतर काम थांबविण्यात आले, असे डिसोझा म्हणाल्या. मनोरी-उत्तन किनारपट्टीवरील मच्छिमार समुदायाच्या उपजीविकेवर या प्रकल्पाचा परिणाम होईल तसेच समुद्राकडे पाहणारा डोंगर नष्ट केला जाईल, असा आरोप त्यांनी केला. “या प्रकल्पामुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर आणि परिसरातील संपूर्ण लोकसंख्येवर परिणाम होईल. हा डोंगर नष्ट करू नये,” असे त्या म्हणाल्या.

महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती आणि मुंबईच्या पूर्वीच्या बेटांवरील मूळ रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मोबाई गावठाण पंचायत यांच्या वतीने हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. उत्तन, भाईंदर आणि वसई येथील रहिवाशांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला.

एमजीपीचे विश्वस्त वॉल्टर मुरझेलो यांनी सांगितले की, प्रकल्प अंतिम करण्यापूर्वी स्थानिक समुदायाशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. “या प्रकल्पामुळे सुंदर डोंगर नष्ट होईल आणि प्रकल्पातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे समुद्री जीवसृष्टीचे नुकसान होईल. रहिवाशांशी चर्चा न करताच मुंबई मनपाने प्रकल्पाची माहिती देणारे फलक लावले,” असे त्यांनी सांगितले.

मच्छिमारीवर होणाऱ्या परिणामाबाबत रहिवाशांनी व्यक्त केलेल्या चिंता एका वरिष्ठ महापालिका अधिकाऱ्याने मान्य केल्या. “सांडपाणी खोल समुद्रात सोडले जाईल आणि त्यामुळे मच्छिमारीच्या कामात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, असे आम्ही त्यांना आश्वासन दिले आहे. प्रकल्पाच्या ठिकाणी रोजगाराच्या संधींमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची त्यांची मागणीही आम्ही विचारात घेत आहोत.

११,१६६ कोटींचे कंत्राट

समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ४ डिसेंबर २०२३ रोजी १२ हेक्टर जागेसाठी निविदा काढण्यात आली होती. जीव्हीपीआर इंजिनिअर्स लिमिटेडला ११,१६६.१७ कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले आहे. यामध्ये ४,०७७ कोटी रुपये बांधकामासाठी असून, उर्वरित रक्कम २० वर्षांच्या संचालन व देखभालीसह वीज, कर आणि अन्य खर्चासाठी आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)