मुंबई : दक्षिण मुंबईतील भर उन्हात पायी चालणाऱ्या नागरिकांना आता हिरवळीच्या सावलीचा आधार मिळणार आहे. वाढत्या तापमानामुळे शहरातील पादचाऱ्यांना होणारा उन्हाचा त्रास कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नरिमन पॉइंट परिसरात हरित शेड उभारण्याची योजना आखली आहे. मंत्रालय ते चर्चगेट या वर्दळीच्या मार्गावर झाडांची नैसर्गिक सावली उपलब्ध नसलेल्या पदपथांवर हा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपीच्या सहकार्याने हा प्रकल्प साकारण्याचे नियोजन असून, त्यासंदर्भातील प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.
मुंबईतील वाढते तापमान आणि उष्णतेच्या लाटांमुळे पदपथांवर झाडांची पुरेशी संख्या नसल्याने नागरिकांना थेट उन्हातून चालावे लागते. ही अडचण लक्षात घेऊन महापालिकेच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने हरित सावलीचा पर्याय पुढे आणला आहे. या योजनेंतर्गत केवळ छत उभारण्यापुरता विचार न करता त्यावर दाट हिरवळ विकसित करून नैसर्गिक वातावरणाची अनुभूती देण्याचा प्रयत्न असेल. पादचाऱ्यांची संख्या, पदपथांची रुंदी, रस्त्यांची रचना, सूर्यप्रकाशाची तीव्रता व परिसरातील विद्यमान वृक्षराजी यांचा अभ्यास करून शेडसाठी ठिकाणे निश्चित केली जाणार आहेत. यासाठी परिसराचे सर्वेक्षण केले जाईल. मेट्रो स्थानक परिसर तसेच शासकीय आणि खासगी कार्यालयांच्या बाहेरील वर्दळीच्या जागांचाही या प्रकल्पासाठी विचार केला जाणार आहे.
संयुक्त सहभागातून प्रकल्प होणार
महापालिका आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर मुंबई महापालिका आणि यूएनईपी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च दोन्ही संस्थांच्या संयुक्त सहभागातून उभारण्याचे नियोजन असल्याची माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
ठाण्याच्या धर्तीवर उपक्रम
या उपक्रमाचा विस्तार केवळ पदपथांपुरता मर्यादित राहणार नाही. वाहतूक सिग्नलवर थांबणाऱ्या दुचाकीस्वारांनाही उन्हापासून दिलासा देण्याची योजना आहे. ठाण्यातील प्रयोगाच्या धर्तीवर निवडक सिग्नलवर हिरव्या रंगाचे विशेष कापड किंवा शेड उभारून त्यावर हिरवळ विकसित करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे लाल सिग्नल लागल्यानंतर उन्हात उभे राहणाऱ्या दुचाकीस्वारांना सावली मिळणार आहे.
बीकेसीत एमएमआरडीएकडून स्वतंत्र प्रकल्प
वांद्रे-कुर्ला संकुलातही पादचाऱ्यांना उन्हापासून संरक्षण देण्यासाठी हरित शेड उभारण्याची तयारी सुरू आहे. यापूर्वी मुंबई महापालिकेकडून याबाबत विचार सुरू होता. मात्र, बीकेसी परिसर एमएमआरडीएच्या अखत्यारित येत असल्याने आता हा प्रकल्प एमएमआरडीएकडून स्वतंत्रपणे राबविण्यात येणार आहे.