मुंबई-नवी मुंबईतील विमानतळ धोरणावर एकमत संग्रहित छायाचित्र
मुंबई

मुंबई-नवी मुंबईतील विमानतळ धोरणावर एकमत

मुंबई महानगर प्रदेशासाठीच्या दुहेरी-विमानतळ धोरणावर एकमत होण्यासाठी एअरलाइन ऑपरेटर्स कमिटी आणि विमानतळ ऑपरेटरने संवाद पूर्ण केला आहे.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशासाठीच्या दुहेरी-विमानतळ धोरणावर एकमत होण्यासाठी एअरलाइन ऑपरेटर्स कमिटी आणि विमानतळ ऑपरेटरने संवाद पूर्ण केला आहे.

ऑपरेटरने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (सीएसएमआयए) टर्मिनल १ (टी२) साठी तपशीलवार पुनर्विकास वेळापत्रक सादर केले आणि नऊ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या टी१ला पाडण्याच्या अत्यंत तातडीच्या गरजेवर पुन्हा जोर दिला. स्ट्रक्टवेल आणि आयआयटी मुंबई यांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालांनी याची निकड अधोरेखित केली आहे. विमानतळाची क्षमता ५५ दशलक्ष प्रवासी प्रति वर्ष आहे. संक्रमणाने सध्याच्या वाहतुकीवर परिणाम होणार नाही.

३ नोव्हेंबरला पुन्हा होणार चर्चा

नियामक आवश्यकता, द्विपक्षीय हवाई सेवा करार आणि आंतरराष्ट्रीय केंद्रांमधील उड्डाण वेळापत्रकांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज यांमुळे परदेशी विमान कंपन्यांसोबतच्या वाटाघाटी अधिक गुंतागुंतीच्या ठरत आहेत. तथापि, बहुतेक परदेशी विमान कंपन्यांनी अद्याप प्रस्तावित वेळापत्रकाला सहमती दर्शवलेली नाही. येत्या काही आठवड्यांत विमानतळ संचालक, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत पुढील चर्चा अपेक्षित आहे. विमानतळ चालकाने विमान कंपन्यांना ३ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांच्या संक्रमण योजना सादर करण्यास सांगितले आहे.

कलात्मक प्रतिमा सादर

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने (सीएसएमआयए) विमानतळ विमानचालक समिती (एओसी) सोबतच्या बैठकीदरम्यान टर्मिनल १ (टी१) च्या पुनर्विकासासाठीची दूरदृष्टी दर्शवणाऱ्या कलात्मक प्रतिमा सादर केल्या.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Pune : अपघाताचे सत्य समोर येईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवणार; जय पवार यांची भूमिका, CID तपासाला गती देण्याची मागणी

मतवारी दुष्काळाची! आता वेळ नाही, बांबू हाच पर्याय; बांबूपासून जवळपास दोन हजार प्रकारच्या वस्तूंची निर्मिती

Pune : गांधी हत्येनंतर संघावर बंदी; सावरकरांच्या नातलगांची न्यायालयात साक्ष

Mumbai : विद्यार्थ्यांना नामांकित कंपन्यांचे टॅब द्या! भाजपची महापालिकेकडे मागणी

मुरबाड : काळू धरण जनतेसाठी की अदानीच्या विद्युत प्रकल्पासाठी? जमीन व्यवहारांच्या चौकशीची शेतकऱ्यांची मागणी