मुंबई

Mumbai : हम्बोल्ट पेंग्विन लवकरच म्हैसूरच्या प्रवासाला? प्राणी देवाणघेवाण प्रस्तावावर पालिकेचा विचार

मुंबईकरांचे आवडते भायखळा (राणीची बाग) प्राणिसंग्रहालयातील 'हम्बोल्ट पेंग्विन' लवकरच कर्नाटकात पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. दोन प्राणिसंग्रहालयांमध्ये प्रस्तावित प्राणी देवाणघेवाण कार्यक्रमांतर्गत 'म्हैसूर प्राणिसंग्रहालय' हे ४० पेंग्विनसाठी संभाव्य ठिकाण म्हणून समोर येत आहे.

Swapnil S

एफपीजे न्यूज सर्व्हिस/मुंबई

मुंबईकरांचे आवडते भायखळा (राणीची बाग) प्राणिसंग्रहालयातील 'हम्बोल्ट पेंग्विन' लवकरच कर्नाटकात पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. दोन प्राणिसंग्रहालयांमध्ये प्रस्तावित प्राणी देवाणघेवाण कार्यक्रमांतर्गत 'म्हैसूर प्राणिसंग्रहालय' हे ४० पेंग्विनसाठी संभाव्य ठिकाण म्हणून समोर येत आहे.

वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालयातील पेन्निवनचे निवासस्थानांची विशेष काळजी घेण्याच्या व्यवस्थेची पाहणी केली. 'श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान' (म्हसूर प्राणिसंग्रहालय) येथील प्रतिनिधी मंडळाने महिन्याभरापूर्वी राणी बागेला भेट देऊन पाहणी केली. मात्र, अद्याप असा प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली.

म्हैसूरमधून आणणार जिराफ, झेब्रा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने असा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जुलै २०२३ मध्ये पालिकेने हैदराबादच्या 'नेहरू प्राणी उद्याना 'शी संपर्क साधून एका नर आणि एका मादी हम्बोल्ट पेंग्विनसह ७ प्राण्यांच्या देवाणघेवाणीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, तो व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही. जर हा करार पूर्ण झाला तर भायखळा प्राणिसंग्रहालयातून दुसऱ्या प्राणिसंग्रहालयात पेंग्विन हस्तांतरित होण्याची ही पहिलीच वेळ ठरेल. या बदल्यात म्हैसूर प्राणिसंग्रहालय मुंबईला जिराफ आणि झेब्रा यांसारखे प्राणी देऊ शकते, जे सध्या भायखळा प्राणिसंग्रहालयात नाहीत.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

ई-चलनच्या दंडाविरोधात न्यायालयीन लढाई; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी

Mumbai : एफडीएने ४३ परवाने केले निलंबित; १७.८ टन साठा केला जप्त, दिवाळीत FDA ची मोठी कारवाई

पेण अर्बनच्या खातेदारांना दिवाळी भेट; खातेदारांना ठेवींच्या १० टक्के रक्कम मिळणार, उच्च न्यायालयाचा निकाल

अक्कलकोटला दर्शनाला निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला; आजी-आजोबा आणि ८ वर्षांच्या नातवाचा मृत्यू, आई-वडील गंभीर

सक्तीची सेवानिवृत्ती शिक्षा नव्हे; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा