मुंबई

Mumbai : वर्गमैत्रिणीला मस्करी म्हणून अयोग्य मेसेज पाठवले; पोक्सोचा खटला रद्द करण्यासाठी १५ वर्षीय मुलीची याचिका

वर्गमैत्रिणीशी मस्करी म्हणून तिला अयोग्य मेसेज पाठवल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या मुंबईतील १५ वर्षीय मुलीने पोक्सो खटला रद्द करण्याची मागणी करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्या मुलीने तिची वर्गमैत्रीण आणि तिच्या आईला...

Swapnil S

मुंबई : वर्गमैत्रिणीशी मस्करी म्हणून तिला अयोग्य मेसेज पाठवल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या मुंबईतील १५ वर्षीय मुलीने पोक्सो खटला रद्द करण्याची मागणी करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्या मुलीने तिची वर्गमैत्रीण आणि तिच्या आईला लैंगिक आरोप असलेले मेसेज पाठवल्याचा आरोप आहे. आरोपी आणि तक्रारदार दोघीही अल्पवयीन असताना पोलिसांनी गुन्हा कसा दाखल केला, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

तक्रारदार १५ वर्षीय मुलीने एका अनोळखी नंबरवरून तिच्या प्रेमात पडल्याचा दावा करत अश्लील मेसेज येत असल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली. त्याआधारे १० जुलै रोजी कांदिवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पाठवणारा माणूस असल्याचे समजून तिने तो नंबर ब्लॉक केला होता. मात्र नंतर तिला तिच्या सोशल मीडिया पोस्टवर त्याच प्रकारे मेसेज दिसले. पीडितेच्या आईलाही अशाच प्रकारचे मेसेज येऊ लागल्यावर ते चिंतेत सापडले होते. पीडितेच्या आईनेही नंबर ब्लॉक केला. त्यानंतर मेसेज पाठवणाऱ्याने पीडितेच्या मित्रांसह एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला आणि तिथे लैंगिक मेसेज पाठवले.

अशा प्रकारे सतत पाठलाग केल्याने घाबरून कुटुंबाने पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. तपासादरम्यान पोलिसांना आढळून आले की ते मेसेज त्याच शाळेतील दुसऱ्या १५ वर्षांच्या मुलीने पाठवले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी मुलीने तिच्या मैत्रिणीशी मस्करी केली होती. कायदेशीर परिणामांची तिला जाणीव नव्हती. आता तिने पोक्सो खटला रद्द करण्याची मागणी करीत उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

AQI १०५ वर पोहोचला! मुंबईत हवेची गुणवत्ता घसरली; हिवाळ्यात प्रदूषणाचा उच्चांक गाठण्याची शक्यता

उमेश कोल्हे हत्याकांड : विशेष NIA न्यायालयाने शकील शेखचा फेटाळला जामीन

Mumbai Metro 3 : पहिल्याच दिवशी चर्चगेट स्थानकावर प्रवाशांची मोठी गैरसोय, व्हिडिओ व्हायरल

२०२२ पूर्वी भ्रूण गोठवले असल्यास सरोगसी कायद्यातून सूट; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

ई-बस प्रवाशांसाठी खुशखबर; एसटीकडून मासिक व त्रैमासिक पास योजना