मुंबई : कोणताही गुन्हा दाखल करताना घटनास्थळी केलेल्या पंचनाम्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण करणे बंधनकारकच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई सत्र न्यायालयाने दिला आणि सायबर फसवणूक रॅकेटच्या मुख्य आरोपीला जामीन मंजूर केला. आरोपीच्या कोणत्याही नातेवाईकाला अटकेची माहिती न देणे हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
साकीनाका पोलिसांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मुंबई विमानतळाजवळील हॉटेलमधून चालवल्या जाणाऱ्या संघटित सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश केला होता. त्या रॅकेटचा मुख्य आरोपी असलेल्या मोहम्मद मसूद वासिमने अॅड. गणेश नागरगोजे यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाय. एम. एच. खराडी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. अॅड. नागरगोजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि तपासातील त्रुटी निदर्शनाला आणल्या. त्याची नोंद घेत सत्र न्यायालयाने पंचनाम्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा देत पोलीस आणि सरकारी पक्षाला झटका दिला.