मुंबई: महायुती सरकारने सायन येथील सुमारे ४ एकर भूखंड विश्व हिंदू परिषदेला (विहिंप) देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची असलेली ही जागा राज्याच्या मंजुरीनंतर विहिंपला वाटप करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या एफ नॉर्थ विभागातील सर्वेक्षण क्र. १२ (भाग) येथे असलेला हा भूखंड वाटप करण्याचा प्रस्ताव पालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ९२ (डीडी) अंतर्गत मांडण्यात आला होता. ७,५५८.३३ चौ. मीटर (सुमारे ४ एकर) इतका असलेला हा भूखंड भाडेतत्त्वावर न देता ‘व्यापारी तत्त्वावर’ मंजूर करण्यात आला आहे. या तरतुदीनुसार, ज्याला भूखंडाचे वाटप केले जाते, त्याला त्या जमिनीचा जवळजवळ मालक मानले जाते आणि त्याला वापराचे पूर्ण अधिकार मिळतात.
या भूखंडाच्या वाटपासाठी मंजुरी मिळवण्याकरिता पालिकेचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाकडे याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सादर करण्यात आला होता. नगरविकासने ४ डिसेंबर रोजी मंजुरी देताना स्पष्ट केले की, हे व्यापारी हक्क औपचारिकपणे २५ जून २०२५ पासून, म्हणजे ज्या तारखेला पालिकेने मंजुरी दिली, त्या दिवसापासून ३० वर्षांसाठी सुरू होतील. या भूखंडाचे वार्षिक भाडे १०,१८६ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. ही असामान्य बाब आहे कारण, 'व्यापारी तत्त्वावर' दिलेल्या जमिनीला सहसा वार्षिक भाडे आकारले जात नाही. सामान्य प्रीमियमच्या २५ टक्के च्या बरोबरीचा ९.७२ लाखांचा एक-वेळ प्रीमियम आकारला जाईल. हा एक-वेळ प्रीमियम आकारला जात आहे, कारण ही जमीन मूळतः राज्य सरकारची होती आणि ती विशिष्ट उद्देशांसाठी बीएमसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती.