मुंबई : मुंबई १६४ अनधिकृत शाळा असून अद्याप या शाळांनी राज्य सरकारची मान्यता घेतलेली नाही. त्यामुळे मुंबईतील अनधिकृत शाळांबाबत लवकरच धोरण आखण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी दिली. नुकत्याच झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत सदस्य नील सोमय्या यांनी याबाबत हरकतीची मुद्दा उपस्थित केला होता.
मुंबई शहर आणि उपनगरात या १६४ अनधिकृत शाळा आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक ६५ अनधिकृत शाळा या देवनार परिसरात तसेच आणखीन ६५ अनधिकृत शाळा या मानखुर्द परिसरात आहेत. त्याचप्रमाणे, मालाड परिसरात २५ अनधिकृत कांदिवली परिसरात १२, कुर्ला परिसरात १२ आणि वडाळा, धारावी परिसरात ११ शाळा या अनधिकृत आहेत. शाळा, अनधिकृत शाळांबाबतचा मुद्दा भाजपचे नगरसेवक नील सोमय्या यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला तसेच या अनधिकृत शाळांमध्ये फायर ऑडिट झालेले नाही, अनेक शाळांना ओसी नाही.
काही शाळा या झोपडपट्टीत तळमजला अधिक दोन, तीन, चार मजली अनधिकृत शाळा आहेत. काही शाळा या म्हाडा, सरकारी, खारफुटीच्या जागेवरदेखील उभारण्यात आलेल्या आहेत. या शाळा चालवणाऱ्या संस्थादेखील अधिकृत नाहीत. या शाळांचे फायर ऑडिटदेखील करण्यात आलेले नाही, अशी धक्कादायक माहिती नील सोमय्या यांनी यावेळी उघडकीस आणली.
मान्यतेसाठी पालिकेकडे ४६ प्रस्ताव
या अनधिकृत शाळांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कायदेशीर मान्यता घेण्यासाठी शासनाकडे ४६ प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहे तसेच महापालिका सतत अनधिकृत शाळांची माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये देऊन पालकांमध्ये जनजागृती केली जात असल्याचे शिक्षण खात्याच्या उपायुक्त्त प्राची जांभेकर यांनी सांगितले.
'त्या' शाळांवर कारवाई
अनधिकृत शाळा अगोदर उभारल्या जातात. त्यानंतर त्यांच्या मान्यतेसाठी प्रक्रिया सुरू होते. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे अनधिकृत शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक जीवन धोक्यात येते. त्यापेक्षा शाळा उभारणी आणि मान्यता घेणे याबाबत धोरण तयार करून त्यामध्ये शाळा उभारणीसाठी प्रमाणात कार्यपद्धती लागू करावी. संबंधित शाळानी अधिकृत मान्यता न घेतल्यास त्या शाळांवर कारवाई करावी, असे शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी सांगितले.