मुंबई : कोची येथील जल मेट्रो प्रकल्प यशस्वी ठरत असून दररोज ५ ते ६ हजार प्रवासी जल मेट्रोने प्रवास करतात. मुंबई शहर व उपनगरातील वाहतूक कोंडीची समस्या लक्षात घेता कोची जल मेट्रोच्या धर्तीवर मुंबईत जल मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एप्रिल २०२३ मध्य कोची येथे जल मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यात आला. कोची जल मेट्रोने आतापर्यंत सुमारे ४० लाख प्रवाशांना सेवा दिली आहे. ज्यामध्ये दररोज सरासरी ५,५०० ते ६,००० प्रवासी प्रवास करतात. पहिल्या वर्षात या प्रकल्पातून २० लाखांहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला. ही आकडेवारी किनारी शहरांमध्ये जल आधारित सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवहार्यता आणि विश्वास दर्शवते. अलीकडील केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार समिती यांच्या अभ्यास दौऱ्यानिमित्त कोचीमध्ये हा प्रकल्प अनुभवण्याची संधी मिळाली. मुंबईलाही अशाच मॉडेलचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
मुंबई महानगर क्षेत्राची अपेक्षित वाढ, पर्यायी वाहतूक उपायांचा शोध घेण्याची निकड अधोरेखित करते. एमएमआरची लोकसंख्या २०२३ मधील २.५७ कोटींवरून २०३० पर्यंत अंदाजे २.९ कोटी आणि पुढे २०३७ पर्यंत ३.६ ते ३.८ कोटींपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पारंपरिक रस्ते आधारित प्रणाली पुरेशा प्रमाणात गतिशीलता गरजा पूर्ण करू शकणार नाहीत. मुंबईत लांब समुद्रकिनाऱ्याचा आणि नैसर्गिक जलमार्गाचा उपयोग करणारी जल मेट्रो प्रणाली रस्त्यांवरील वाहतूक लक्षणीय कमी करण्यास मदत होईल. यामुळे शहरभर संपर्क सुधारू शकते आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा एक पर्यावरणपूरक, इलेक्ट्रिक आणि आधुनिक पर्याय ठरू शकते, असे खासदार वायकर यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
त्यामुळे मुंबई जल मेट्रो प्रकल्पासाठी औपचारिक विचार व नियोजन करण्यात यावे. यासाठी संबंधित सर्व अधिकारी यांची एक विशेष बैठक आयोजित करून कोची मेट्रो प्रकल्पाच्या टीमला आमंत्रित करावे. या बैठकीला मलाही बोलवण्यात यावे, असेही खासदार वायकर यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
गेटवेसहित या ठिकाणांचा विचार
गेटवे ऑफ इंडिया, नरिमन पॉइंट, वरळी, वांद्रे, वर्सोवा, बोरीवली, मीरा भाईंदर, वसई, वाशी, बेलापूर, एनएमआयए, कल्याण, मुंब्रा, काल्हेर आणि इतर किनारी ठिकाणांना जोडणाऱ्या संभाव्य जल मेट्रो मार्गाचा प्राथमिक अभ्यास आधीच सुरू झाला आहे. अशा पर्यायी प्रणालीची आवश्यकता १५ ते १७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार समितीच्या बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याप्रश्नी कोची मेट्रोचे अधिकारी यांच्याबरोबर चर्चादेखील झाली.
केंद्र सरकारच्या बजेटमध्येही तरतूद
लोकसभेमध्ये अधिवेशन काळामध्ये नियम ३७७ च्या अंतर्गत मुंबईसाठी विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निधीची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये मुंबई मेट्रो आणि रेल्वे कनेक्टीव्हिटीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावर उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पासाठी ३,८३,१४७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळवले आहे.