मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणात ९६ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. तरी संपूर्ण मुंबईत पाणीबाणी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा असे आश्वासन दिले होते. मात्र ‘जो वादा किया वो निभाया नहीं’, असा चिमटा काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ अजंता यादव यांनी भाजपला काढला.
दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात पाऊस नाही, ऑक्टोबर महिन्यात चार पाच दिवस पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे पाणी जपून वापरा, असे आवाहन मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी केले आहे.
शहरातील पाणी कपात, अपुरा पाऊस आणि भविष्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी स्थायी समितीत चर्चा झाली. नगरसेवकांनी विविध प्रभागांतील पाणीपुरवठ्याच्या समस्या, जलवाहिन्यांची दुरवस्था, गळतीमुळे होणारी पाण्याची नासाडी तसेच पर्यायी जलस्रोतांच्या वापराबाबत पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. ठाकरे सेनेच्या नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी पाणी कपात कधी मागे घेतली जाणार, असा सवाल उपस्थित केला. शिवकुमार झा यांनी गणेशोत्सव तोंडावर असताना मुंबईकरांवर ‘पाणीबाणी’ ओढवली असल्याची टीका केली.
प्रशासनाला मुंबईकर जाब विचारत नाही तर लोकप्रतिनिधींना उत्तरे द्यावी लागतात, असा हल्लाबोल मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी पालिका प्रशासनावर केला.
... तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते!
उपमहापौर संजय घाडी यांच्या अध्यक्षतेखाली दीड तास स्वतंत्र बैठकही झाली होती. सध्या तलावांमध्ये सुमारे ९६ टक्के पाणीसाठा असला तरी अपेक्षित प्रमाणात पाऊस पडलेला नाही. सप्टेंबरमध्येही पाऊस कमी राहिल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे उपलब्ध साठा जपून वापरण्याची गरज आहे, असे आवाहन विपीन शर्मा यांनी केले.
जलवाहिन्याचे मॅपिंग सुरू
मुंबईतील सुमारे ५,५०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांचे आणि एकूण साडेसहा हजार किलोमीटर नेटवर्कचे मॅपिंग सुरू आहे.
जलस्त्रोतांच्या वापरावर भर
प्रशासनाने तलाव, विहिरी, झरे आणि इतर नैसर्गिक जलस्रोतांचा वापर वाढविण्याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच जलतरण तलावांसारख्या मनोरंजनात्मक वापरासाठी पर्यायी पाण्याचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
विहिरींचा आधार!
धरणातील पाणीसाठ्याचा सप्टेंबरनंतर आढावा घेतला जाईल. ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस बरसला तर तो बोनस असेल. जलतरण तलावांचे पाणी सुरू केले त्यावर आक्षेप घेतला. प्रभाग समिती तहकूब करत अध्यक्ष सदस्यांना पाण्यासाठी आंदोलन करावे लागते, याचा विचार करावा लागेल. अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांची बैठक लावून सादरीकरण करण्यात येईल. तरी साठवण क्षमता, विहिरींचा आधार घ्यावा लागेल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले.