मुंबई : वरळी येथील सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानक ते वरळी प्रॉमनेड जोडणाऱ्या ७०२ कोटी रुपयांच्या भूमिगत पादचारी मार्ग प्रकल्पावरून गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत खडाजंगी झाली. प्रकल्पाला विरोध नसला तरी मुंबई महापालिकेने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ला ७०२ कोटी ४४ लाख ३५ हजार ७ रुपयांचा निधी देण्याची गरज काय, असा सवाल विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केला. मात्र दीर्घ चर्चेनंतर बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
कोस्टल रोड प्रकल्पालगत प्रस्तावित असलेल्या सुमारे ३०० एकर क्षेत्रावरील लँडस्केप गार्डनला सर्वसामान्य मुंबईकर तसेच पर्यटकांना सहजपणे पोहोचता यावे, यासाठी वरळी येथील नेहरू विज्ञान केंद्र मेट्रो स्थानक (मेट्रो- ३) ते वरळी प्रॉमेनेड व लँडस्केप गार्डनला जोडणारा भूमिगत पादचारी मार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुमताने मंजूर केला. या भूमिगत मार्गाच्या उभारणीचे काम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनमार्फत करण्यात येणार असून मुंबईच्या पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केला.
यशवंत किल्लेदार यांनी प्रकल्पाला विरोध नसून निधी देण्याच्या पद्धतीला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. सिद्धिविनायक मंदिरासाठी राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपये दिले होते, तसेच या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने खर्च करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. एमएमआरसीच्या नावाखाली पालिकेचा पैसा खर्च होत असून प्रकल्पावर पालिकेचे नावही नसेल, अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली.
पालिकेतील गटनेते अमेय घोले यांनी प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण करण्याची मागणी केली, तर सदस्य जमिर कुरेशी यांनी कोस्टल रोडसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महापालिकेने स्वतः उभारला असल्याने हा प्रकल्पही पालिका स्वतः राबवू शकते, असे मत व्यक्त केले. प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच संपूर्ण निधी दिला जाणार असल्याबद्दलही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी म्हणाले की, गेल्या चार वर्षांत अडीच लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याचे सांगितले. राज्य सरकारकडे महापालिकेचे सुमारे १० हजार कोटी रुपये प्रलंबित असताना पुन्हा ७०२ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास त्यांनी विरोध केला. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सेवा आणि रुग्णालयांमधील औषधांची उपलब्धता यांसारख्या मूलभूत सेवांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. हा प्रस्ताव पुन्हा विचारार्थ पाठवण्याची उपसूचनाही त्यांनी मांडली.
टुलिप मिरांडा यांनी मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप केला, तर श्रद्धा जाधव यांनी पादचारी कनेक्टिव्हिटीची गरज मान्य करत राज्य सरकारनेच या प्रकल्पाचा खर्च उचलावा, असे मत व्यक्त केले.