गिरीश चित्रे / मुंबई
मुंबईतील ३६ मतदार संघातील विकास कामांसाठी आमदारांना पालक मंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार प्रती आमदार १७ कोटी रुपये निधी पालिकेच्या तिजोरीतून उपलब्ध करण्यात येतो. मात्र मुंबईत सद्यस्थितीत पालकमंत्री नसल्याने आमदारांना विकास निधी वाटप करणे शक्य नाही. त्यामुळे पालक मंत्र्याअभावी मुंबईचा विकास खुंटला असून आमदारांना निधी वाटपासाठी पालक मंत्र्यांच्या शिफारशीची प्रतीक्षा आहे.
मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. नगरसेवक पद अस्तित्वात नसल्याने मुंबईच्या विकासाला ब्रेक लागू नये यासाठी माजी पालक मंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार आमदारांना विकास निधी उपलब्ध करण्यात आला. दरम्यान, सद्यस्थितीत मुंबई शहर व उपनगरात पालकमंत्री पद अस्तित्वात नसल्याने विकास निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. परंतु पालकमंत्री पद अस्तित्वात आल्यानंतर ३६ मतदार संघातील विकास कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
विधानसभा निवडणूक पार पडली, महायुतीला बहुमत मिळाले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री जाहीर झाले. मंत्री व खाते वाटप जाहीर झाले. मात्र अद्याप राज्यातील पालकमंत्री पद जाहीर करण्यात आलेले नाही. मुंबईतील ३६ मतदार संघासाठी दोन पालकमंत्री पद असतात. मुंबई शहरासाठी एक आणि उपनगरासाठी एक असे दोन पालकमंत्री असतात. मात्र महायुतीतील अंतर्गत वादामुळे पालकमंत्री पद कोणाला जाहीर करण्यात आलेले नाही. मुंबईत पालकमंत्री नसल्याने विकास खुंटला असून मुंबईला पालकमंत्री कधी मिळणार असा सवाल मुंबईकरांनी उपस्थित केला आहे.
२०२४ - २५ या आर्थिक वर्षांत प्रती आमदार १७ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली होती. तरतुदीनुसार मुंबईतील ३६ मतदार संघातील ३६ आमदारांना प्रती आमदार १५ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र २०२४ - २५ मधील प्रती आमदार २ कोटी रुपये पडून असून तो लॅप्स होण्याची शक्यता पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वर्तवली.
निधी वाटपात दुजा भाव
सन २०२४ - २५ या आर्थिक वर्षांत पालक मंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यात येत होता. मात्र गेली अडीच वर्षे महायुतीची सत्ता होती आणि मुंबई शहराचे पालकमंत्री दिपक केसरकर तर उपनगराचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा होते. त्यावेळी मविआच्या आमदारांना विकास निधी उपलब्ध करुन दिला जात नसल्याचा आरोप मविआच्या नेत्यांनी केला होता.