मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापारी असोसिएशनची याचिका फेटाळल्याने आता ७ लाख दुकाने व आस्थापनांना दुकानांच्या प्रवेशद्वारावर मराठी देवनागरी लिपीत ठळक दिसतील, अशा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक झाले आहे. दुकाने व आस्थापनाच्या प्रवेशद्वारावर मराठी पाट्या झळकल्या नाही, तर मात्र थेट दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार, असा सज्जड इशारा मुंबई महापालिकेने दुकाने व आस्थापनांना दिला आहे. मंगळवारपासून पालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डात दोन पथके दुकाने व आस्थापनांची झाडाझडती घेणार आहेत.
दुकाने - आस्थापनांच्या प्रवेशद्वारावर मराठी पाट्या लावण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत २५ नोव्हेंबरला संपली आहे. त्यामुळे येत्या २८ नोव्हेंबर म्हणजे मंगळवारपासून दुकानांवर ठळक अक्षरात मराठी पाट्या न दिसल्यास पालिकेकडून नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त - प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी व्यापक बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश सर्व संबंधितांना दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी आणि उप आयुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली कारवाईसाठी विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त करण्यात आले आहे.
सदर कारवाई दरम्यान ज्या दुकाने व आस्थापनांनी अधिनियमांची तरतूद व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश यानुसार मराठी नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात लावले नसल्यास अशा दुकाने व आस्थापना मालकांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच कारवाई केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनामार्फत स्‍पष्‍ट करण्यात आले आहे.
मंगळवारपासून ७ लाख दुकानांची झाडाझडती
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिका (एस) सिव्हील क्र.(५) ७७५/२०२२ बाबत २५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्‍यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. सदर मुदत २५ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे दुकाने व आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नाम फलकाबाबतची कारवाई मंगळवार, २८ नोव्‍हेंबरपासून सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
'असा' आहे नियम
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ तील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान -आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम ७ नुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मुंबईत सुमारे सात लाख दुकाने-आस्थापने आहेत. या सर्वांना हा नियम पाळणे बंधनकारक राहणार आहे.
प्रती कामगार दोन हजारांचा दंड, न्यायालयात खेचणार!
दुकाने-आस्थापनांवर मराठी नामफलक लावण्याची कार्यवाही होत असल्याबाबतची तपासणी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाकडून प्रत्येक वॉर्डमध्ये करण्यात येणार आहे. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. यावेळी मराठी पाटी लावण्यास नकार दिल्यास न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल. न्यायालयीन कारवाई नको असल्यास दंड भरावा लागेल. यामध्ये एका कामगारामागे दोन हजार रुपये दंड भरावा लागेल.