मुंबई : न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावरील महाभियोगासंदर्भातील प्रकरण सध्या संसदेत आलेले नाही. त्यामुळे यावर टिप्पणीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट मत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
हे प्रकरण संसदेत मांडले जाईल तेव्हा त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. संसदेपुढे नसलेल्या प्रकरणावर बोलण्यात काही अर्थ नाही, असे बिर्ला यांनी येथे झालेल्या एका परिषदेच्या अनुषंगाने पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटविण्यासंदर्भात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते.
हे प्रकरण रोख रकमेच्या सापडलेल्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. खन्ना यांचा अहवाल एका तीन सदस्यीय आंतरर्गत न्यायिक समितीच्या तपासावर आधारित होता. त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्यास उद्युक्त केले होते, मात्र त्यांनी नकार दिला.
मार्चमध्ये वर्मा यांच्या दिल्ली निवासस्थानी लागलेल्या आगीमध्ये जळालेल्या रोख रकमेच्या गोण्यांचा शोध लागला.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या रकमेबद्दल अज्ञान व्यक्त केले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समितीने साक्षीदारांचे जबाब घेऊन आणि त्यांचे विधान नोंदवून त्यांच्यावर दोष निश्चित केला. त्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांची बदली मूळ न्यायालयात केली आहे.