पुण्याच्या मानाच्या पाच गणपती विसर्जन मिरवणुकीनंतर अन्य गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकींना मार्गस्त होण्यास दिल्या जाणाऱ्या परवानगीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने गणपती विसर्जन मिरवणुकीची परवानगी आणि वेळेच्या बंधनाचे अधिकार हे सर्वस्वी पोलीस आयुक्तांना आहेत. असे स्पष्ट करत अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी पुण्याच्या मानाच्या पाच गणपती विसर्जन मिरवणुकीना देण्यात येणाऱ्या मानपानाविरोधात दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
पुणे शहरात लक्ष्मी रस्त्यावरून गणपती विसर्जन मिरवणुकीच्या-वेळी शहरातील पाच मानाच्या गणपतींना प्रथम मार्गस्त होण्याची परंपरा आणि रूढी आहे. त्यानंतर अन्य गणपतीं मंडळांना विसर्जन मिरवणुकीला रस्ता खुला केला जातो. या अटी आणि बंधनांना याचिकेत आक्षेप घेत बढाई समाज ट्रस्टचे अध्यक्ष शैलेश बढाई यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी मानाच्या गणपतींच्या विसर्जनाला सर्वप्रथम देण्यात येणाऱ्या मानाला आक्षेप घेतला.
अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी या पाच मानाच्या गणपती विसर्जन मिरवणुकींना बराच वेळ लागतो. त्यामुळे त्यांच्या मागून येणाऱ्या लहान गणपती मंडळांवर नियम आणि बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यांचे पालन न केल्यास त्यांच्याविरोधात पोलीस गुन्हे दाखल करतात याकडे याचिकेत लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे मानाच्या गणपतींच्या विसर्जनाच्या मिरवणुकीपूर्वी ज्या मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावरून मिरवणूक काढायची असेल, त्यांना पोलीस आयुक्तांना परवानगी देण्याचे आदेश द्या. तसेच मानाच्या गणपतीना वेळेचे बंधन घालून भेदभाव आणि विषमता निर्माण करणाऱ्या व जोपासणाऱ्या रूढी-परंपरा रद्द करण्याचे आदेश द्या, त्याच बरोबर सर्व गणेश मंडळांनी ध्वनिप्रदूषणाचे नियम आणि आवाजाची मर्यादा पाळावी, अशी मागणी केली.