मुंबई : मुंबई, पुणे, नागपूरला उभारण्यात येणाऱ्या १९७ गृहनिर्माण प्रकल्पांचा नोंदणी क्रमांक जाहिरातीत न टाकणाऱ्या बिल्डरना ‘महारेरा’ने नोटीस बजावली आहे.
५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक किंवा ८ फ्लॅटपेक्षा अधिक फ्लॅटचा प्रकल्प असल्यास त्याला ‘महारेरा’चा नोंदणी क्रमांक गरजेचा असून, तो जाहिरातीत नमूद करणे सक्तीचे आहे.
फोनिक्स ग्रुप, कोहिनूर ग्रुप, रॉयल पाम इस्टेट, संघवी ग्रुप या नामवंत बिल्डर्सचा त्यात समावेश आहे. तसेच एक लोकप्रिय रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी-अॅनारॉकचाही त्यात समावेश आहे. सर्व रिअल इस्टेट भागधारकांमधील संवादामध्ये "पारदर्शकता" असावी, असे ॲॅनारॉकचे म्हणणे आहे.
अनेक विकासक आपल्या प्रकल्पाचा महारेरा क्रमांक नमूद करतात, तर काही जण जाहिरातीत महारेरा क्रमांक नमूद करत नाहीत, तर काही जण तो दिसणार नाही अशा स्वरूपाचा लिहितात. मुंबईत ८२ प्रकरणांत, पुण्यात ८६ प्रकरणांत, तर नागपूरमध्ये २९ प्रकरणांत ‘महारेरा’ क्रमांक नसल्याचे आढळले.
१९७ प्रकल्पांपैकी ९० जणांची सुनावणी घेण्यात आली. त्यांना १८.३० लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला, तर ११.८५ लाख दंड वसूल केला. वर्गीकरणानुसार १० हजार, २५ हजार, ५० हजार, तर १.५ लाख रुपये दंड ठोठावला जातो, असे ‘महारेरा’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ही कारवाई आम्ही स्वत:हून केली आहे. गुंतवणूकदारांनी आपल्या मेहनतीची कमाई ‘महारेरा’च्या नोंदणीकृत प्रकल्पातच गुंतवावी.