मुंबई : जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींच्या आगामी ३१ डिसेंबरपर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेले विधेयक ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास सोमवारी सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गिरीश महाजन यांनी हे विधेयक मांडले. राखीव जागांसाठी उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक नसेल. त्यांनी जात पडताळणी समितीकडे अशा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला असल्याची पोचपावती उमेदवारी अर्जासोबत जोडली तरी त्यांना निवडणूक लढता येईल. निवडून आल्यानंतर एक वर्षापर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.