सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे, त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्यप्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्टात गेले त्याच धर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरूवारी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जनता दरबारावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती नेमली आहे. मध्यप्रदेशने काय दाखल केले, तेही पाहिले आहे. आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे, यासाठी प्रयत्न सुरुच राहणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहात विधेयक पास झाले होते. विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. त्याप्रमाणे कारवाया झाल्या. राज्यपालांनीही विधेयकावर तत्काळ सही केली. त्यामुळे मध्यप्रदेशप्रमाणे न्यायव्यवस्थेसमोर आमची बाजू प्रभावीपणे मांडू. त्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची टीम देण्यात आली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट हे सर्वोच्च आहे. न्यायव्यवस्थेला तो अधिकार आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.